नवी दिल्ली । आता केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचार्यांना (Central Government Employee) आणखी एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. महागाई भत्ता (DA) मध्ये वाढ करण्यापूर्वीच डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगने (DOPT) मुलांचा शिक्षण भत्त्यासाठी क्लेम (CEA) करण्यासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत. 2020-21 शैक्षणिक वर्षात कोरोना साथीच्या आजारामुळे (Covid-19 pandemic) केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना होणार्या अडचणी लक्षात घेता हे पॉल उचलेले गेले आहे.
केंद्रीय कर्मचार्यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचार्यांना दरमहा 2250 रुपये CEA मिळतात. कोरोनामुळे सरकारी कर्मचार्यांना CEA चा दावा मिळविण्यात अडचणी येत होत्या.
7 व्या वेतन आयोगाची शिफारस काय होती ?
7 व्या वेतन आयोगाने कर्मचार्यांना महिन्याला 2250 रुपये दराने CEA देण्याची शिफारस केली होती. त्याचबरोबर वसतिगृहाच्या अनुदानासाठी दरमहा प्रस्तावित दर 6750 रुपये होता. यासह, अशी शिफारस केली गेली की, जेव्हा जेव्हा DA मध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ केली जाते तेव्हा CEA आणि वसतिगृह अनुदानातही 25 टक्क्यांनी वाढ करावी.
DOPT ने परिपत्रक जारी केले
DOPT ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार CEA चा दावा आधीच अनुकूल ठरलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी निकाली काढण्यात आला आहे. त्यामुळे हे पुन्हा उघडण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार CEA कर्मचार्यांच्या मुलांच्या विकासाची आठवण ठेवून त्यांच्या शैक्षणिक आणि वसतिगृहांसारख्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीच्या मदतीसाठी पैसे देते.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा