औरंगाबाद : असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना संघटित क्षेत्रामध्ये आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना आणली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्या असून विभागातून 82 प्रस्तावांचे लक्ष ठेवण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना 2020- 2021 ते 2024 ते 2025 या पाच वर्षांदरम्यान एक जिल्हा, एक उत्पादन या धर्तीवर राबवली जाणार आहे. लक्ष्यांक असलेला तरी कितीही अर्ज आले तरी स्वीकारले जाणार आहेत. या योजनेमध्ये राज्यातील कृषी आणि अन्न प्रक्रिया संबंधित असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे सक्षमीकरण पायाभूत सुविधा पुरवणे, याकरिता बँक कर्जाशी निगडित अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या उद्योग समूहाला एकूण प्रकल्प किमतीच्या पस्तीस टक्के किंवा जास्तीत जास्त दहा लाख इतके बँक कजार्शी निगडित अनुदान दिले जाईल, यात लाभार्थी हिस्सा किंवा दहा टक्के आवश्यक असून उर्वरित रकमेचे बँक कर्ज घेण्यास मुभा असणार आहे.
ब्रॅडिंग आणि बाजारपेठ सुविधेसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान निधी लिक्विड कॅपिटल सबसिडी या आधारावर दिली जाणार आहे प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी साठी होणारा खर्च 100 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती जमाती आणि महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्राधान्याने देण्यात येणार आहे.
स्वयंसाहाय्यता बचत गटांना खेळते भांडवल व छोटी अवजारे खरेदीसाठी अन्नप्रक्रिया उद्योगाची संबंधित दहा सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणूक भांडवल म्हणून फेडरेशनमार्फत प्रति बचत गट ४ लाख किंवा प्रति सदस्य 40 हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन या धोरणानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी मका, जालना जिल्ह्यासाठी मोसंबी आणि बीड जिल्ह्यासाठी सीताफळ, या पिकांची निवड करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेताना त्या-त्या जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या पिकांवर प्रक्रिया उद्योगाचे प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित आहे, अशी माहितीही विभागीय कृषी कार्यालयाने दिली आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
