नवी दिल्ली । केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये टॅक्स कलेक्शनचे लक्ष्य ओलांडणार आहे. अशी अपेक्षा महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत सरकारचे डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 6 लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्याच वेळी, आर्थिक वर्षात सरासरी जीएसटी कलेक्शन सुमारे 1.15 लाख कोटी रुपये आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा सरकारचे टॅक्स कलेक्शन जास्त असेल, असे बजाज यांनी सांगितले. ते म्हणाले की,”पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात आणि खाद्यतेलावरील सीमा शुल्कात कपात केल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीवर सुमारे 80,000 कोटी रुपये खर्च होतील.” बजाज म्हणाले की,”डिसेंबरच्या ऍडव्हान्स टॅक्सची आकडेवारी समोर आल्यानंतर महसूल विभाग अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत टॅक्स कलेक्शनची गणना सुरू करेल.”
ऑक्टोबरपर्यंत टॅक्स कलेक्शन 6 लाख कोटी
ते म्हणाले, “रिफंड नंतरही आपले ऑक्टोबरपर्यंतचे टॅक्स कलेक्शन सुमारे 6 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. छान दिसत आहे. आशा आहे की, आम्ही बजेटचा अंदाज ओलांडू शकू. मात्र, आम्ही पेट्रोल, डिझेल आणि खाद्यतेलावरील डायरेक्ट टॅक्समध्ये बरीच सवलत दिली आहे. हा नफा सुमारे 75,000 ते 80,000 कोटी रुपये आहे. असे असूनही, मला आशा आहे की, आम्ही डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट दोन्ही करांमध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाज ओलांडू.”
चालू आर्थिक वर्षात 22.2 लाख कोटी रुपये टॅक्स कलेक्शनचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यात 9.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2020-21 मध्ये 20.2 लाख कोटी. नेट टॅक्स कलेक्शनमध्ये प्रत्येकाचा वाटा 11 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये 5.47 लाख कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट टॅक्स आणि 5.61 लाख कोटी रुपयांचा इन्कम टॅक्स समाविष्ट आहे.
डिसेंबरमध्ये जीएसटी कलेक्शन घट होणार आहे
जीएसटीबाबत बजाज म्हणाले की,”नोव्हेंबरचे कलेक्शन चांगले राहिले आहे, मात्र डिसेंबरचा आकडा थोडा कमी असेल. मार्चच्या तिमाहीत जीएसटी कलेक्शन पुन्हा वाढेल. बजाज म्हणाले, “जीएसटी कलेक्शन चांगले आहे. ऑक्टोबरमध्ये आम्ही 1.30 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. या महिन्यातही दिवाळीमुळे आपला आकडा चांगला राहील. जीएसटी कलेक्शनचा ‘रन रेट’ 1.15 लाख कोटी रुपयांच्या खाली जाणार नाही.”
जीएसटी महसुलातून 6.30 लाख कोटी कमावण्याचे लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्षात सीमा शुल्क संकलनाचे लक्ष्य 1.36 लाख कोटी रुपये असून उत्पादन शुल्क वसुलीचे लक्ष्य 3.35 लाख कोटी रुपये आहे. याशिवाय केंद्राचा जीएसटी महसूल (भरपाई उपकरासह) 6.30 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
