हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काल राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत जीआर काढला होता. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण स्थगीत केलं आणि मराठा समाजाने मोठा जल्लोष साजरा केला. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मराठ्यांची कुणबी सर्टिफिकेट सापडतील आणि ओबीसी मधून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल असं बोललं जात आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला आहे. ओबीसींचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. अशावेळी ओबीसी समाजाला पुन्हा आपल्याकडे वळण्यासाठी आणि डॅमेज कंट्रोल साठी सरकारने आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ओबीसीसाठीही मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळात याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
ओबीसी समाजाला शांत करण्यासाठी सरकारने आता पुढाकार घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणजे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित मागण्या आणि चिंतांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ६ सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये महायुतीमधील प्रत्येक पक्षातून दोन सदस्यांचा समावेश असेल. आजच ही उपसमिती गठीत केली जाणार असून, त्यासंबंधीचा जीआर (GR) देखील तात्काळ काढला जाणार आहे. या उपसमितीच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाशी संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
दरम्यान, सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. जालना जिल्ह्यात ओबीसी बांधवांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरची प्रत फाडून पायदळी तुडवली. तसेच, भोकर येथेही आंदोलकांनी जीआरची होळी केली.ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची घुसखोरी होत असल्याचा आरोप ओबीसी समाजाकडून केला जात आहे. एवढच नव्हे तर जीआर रद्द न झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी प्रतिक्रिया ओबीसी समाजाकडून येत आहे.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनीही हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर आपला संताप व्यक्त केला आहे. हा जीआर संविधान विरोधी आहे, ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपवणारा हा निर्णय आहे असं हाके यांनी म्हंटल. खरं तर सरकारने तटस्थ राहून आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण आज संपुष्टात आलेलं आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेण्याचं कामं केलं असं लक्ष्मण हाके यांनी म्हंटल.
