औरंगाबाद – मुंबई ते नागपूर असा जवळपास 700 किलोमीटर लांबीचा सुपर एक्स्प्रेस-वे अर्थात शिवसेना प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे महामार्गाचे काम जालना जिल्ह्यात करणाऱ्या गुजरातमधील कंपनीला ठोठावण्यात आलेला 328 कोटी रुपयांचा दंड सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यासमृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराला 328 कोटींचा दंड भरावाच लागणार आहे.
जालना जिल्ह्यातून हा समृद्धी महामार्ग 25 गावांमधून जवळपास 42 किलोमीटर जात आहे. हे एक हजार 300 कोटी रुपयांचे काम गुजरातमधील मेसर्स मॉन्टेकार्लो कंपनीने केले आहे. हे काम करत असताना या कंपनीने अवैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर मुरूम, माती तसेच वाळूचा उपसा केला होता. याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार जालना तालुक्याचे तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ आणि बदनापूरच्या तत्कालीन तहसीलदार छाया पवार यांनी संयुक्तरीत्या प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याची चौकशी केली होती. या दोन्ही तालुक्यांत मिळून जवळपास 328 कोटी रुपयांचे गौण खनिज हे परवानगीपेक्षा अधिकचे उत्खनन केल्याचे नमूद केले. त्यानुसार हा 328 कोटी रुपयांचा दंड कंपनीला आकारण्यात आला होता.
या दोन्ही तहसीलदारांनी आकारलेल्या दंडाविरुद्ध कंपनीने जिल्हाधिकारी तसेच अन्य महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे महसूल जमीन अधिनियम २४७ अन्वये दाद मागणे आवश्यक होते; परंतु तसे न करता हा दंड चुकीचा आकारण्यात आला असून, आम्ही राज्य सरकारची परवानगी प्रकल्प मंजुरीच्या वेळेसच काढल्याचे नमूद करत कंपनीने थेट औरंगाबाद येथील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणात बदनापूरचे माजी आ. संतोष सांबरे यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. यावर सप्टेंबर महिन्यात औरंगाबादेतील खंडपीठात सुनावणी पूर्ण करून न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी कंपनीची याचिका फेटाळली होती. या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाविरुद्ध कंपनीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती; परंतु तेथेही औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने 3 डिसेंबर 2021 रोजी कंपनीची याचिका फेटाळली आहे. कंपनीने यासाठी अनेक दिग्गज वकिलांची फौज उभी केली होती.