सातारा प्रतिनिधी | वैभव बोडके
सातारा नगर परिषदेमध्ये प्रशासक नियुक्त असून त्यांच्याद्वारे कारभार सुरु आहे. सातारा पालिकेकडून चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी सुरु करण्यात आली असून ही कर आकारणी नागरिकांवर अन्याय करणारी आहे. विहित पद्धतीने पालिकेची निवडणूक होऊन नव निर्वाचित बॉडी नियुक्त झाल्याशिवाय कर आकारणीबाबत निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे पालिकेने सुरु केलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीस त्वरित स्थगिती द्यावी, अशी आग्रही मागणी आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
प्रतापगड येथील शिवप्रताप दिन सोहळ्याचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी मुख्यमंत्री ना. शिंदे यांची भेट घेतली. सातारा नगर पालिकेच्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीस स्थगिती देण्याबाबतच्या मागणीचे निवेदन त्यांना दिले. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष अविनाश कदम, भालचंद्र निकम, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजू भोसले, विक्रम पवार, अक्षय जाधव, फिरोज पठाण, सचिन देशमुख आदी उपस्थित होते. आ. शिवेंद्रसिंहराजेंनी ना. शिंदे यांच्यासोबाबत कर आकारणीप्रश्नी सविस्तर चर्चा केली.
नगर परिषद अधिनियमातील तरतुदी नुसार नगर परिषद अपील समितीमध्ये नगराध्यक्ष, महिला व बाल कल्याण सभापती, विरोधी पक्षनेता हे सदस्य असतात. मात्र सातारा पालिकेच्या बॉडीची मुदत 26 डिसेंबर 2021 रोजी संपली असून नमूद पदे हि रिक्त आहेत. त्यामुळे अपील समिती गठीत होणार नाही आणि म्हणून कर आकारणीबाबत निर्णय घेणे हे नागरिकांवर अन्यायकारक आहे.
तसेच पालिकेवर प्रशासक नियुक्त असून ते सरकार विरोधी भूमिका घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्यास बाधा होणार आहे. विहित पद्धतीने पालिकेची निवडणूक होऊन नवनिर्वाचित सदस्यांची नियुक्ती झाल्याशिवाय अपील समिती अस्तित्वात येऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या पालिकेकडून सुरु असलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीस त्वरित स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजेंनी ना. शिंदे यांच्याकडे केली. याबाबत तातडीने कार्यवाही करू असा सकारात्मक प्रतिसाद ना. शिंदे यांनी यावेळी दिला.