हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या अपात्र आमदारांच्या मुद्द्यावरून आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे गटाकडून असीम सरोदे आणि शिंदे गटाकडून अनिल सिंग हे दोन्ही वकिल बाजू मांडली. परंतु याचवेळी शिंदे गटाचे वकिल अनिल सिंग यांनी गटाच्या बाजूने राहुल नार्वेकर यांच्याकडे मोठी मागणी केली. या मागणीला विचारात घेऊन नार्वेकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सुनावणीदरम्यान नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
आज अपात्र आमदारांच्या मुद्द्यावरून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू करण्यात आली होती. परंतु यावेळी “आम्हाला सुनील प्रभू यांच्याकडील कागदपत्रे मिळाली नाहीत. तसेच आमच्याकडचे कागदपत्रही त्यांना मिळाले नाहीत. त्यामुळे आम्हाला दोन आठवड्याची मुदत द्यावी” अशी मागणी शिंदे गटाने केली. या मागणीला गांभीर्याने घेत नार्वेकर यांनी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शिंदे गटाला दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आजच्या सुनावणीत नार्वेकर यांनी हाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
दोन्ही गटांना आजपासून दोन आठवड्यात रिप्लेस फाईल करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांकडून देण्यात आले आहेत. यामुळे आता शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता पुढील दोन आठवड्यात शिंदे गटाला कागदपत्रे सादर करावे लागतील. शिंदे गटाने केलेल्या या मागणीमुळे पुन्हा एकदा सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली गेली आहे. आता पुढील सुनावणीची तारीख येईपर्यंत सर्वांना वाट बघावी लागणार आहे.
राहूल नार्वेकर यांनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती शिंदे गटाचे वकील अनिल सिंग माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. यावेळी त्यांनी सांगितले की, “आजची पहिली तारीख होती. सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली होती. आम्हाला कागदपत्र मिळावे, अशी मागणी आम्ही विधानसभा अध्यक्षांना केली. ती मान्य झाली आहे. आता पुढची तारीख मिळणार आहे. त्यानंतर केस कशी चालेल याचा कार्यक्रम ठरेल. नंतर रेग्युलर प्रोसेडिंग सुरू राहील.”
दरम्यान, आज शिंदे गटाच्या आणि ठाकरे गटाच्या आमदार अपात्रेबाबत सुनावणी घेण्यात आली. परंतु या सुनावणी वेळेस दोन्ही गटांना एकमेकांची कागदपत्रे उपलब्ध व्हावीत यासाठी शिंदे गटाकडून वेळ मागण्यात आली. या मागणीला विचारात घेऊन राहूल नार्वेकर यांनी तब्बल दोन्ही गटांना दोन आठवड्यांची वेळ दिली आहे. शिंदे गटाकडून करण्यात आलेले या महत्त्वपूर्ण मागणीला नार्वेकर यांच्याकडून परवानगी मिळाली आहे. यामुळे आता अंतिम सुनावणी कधी होईल याबाबत अनिश्चितता आहे.