अडीज महिन्यानंतर लोकसभेची आचारसंहिता संपुष्ठात

लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता सोमवारपासून अधिकृतरित्या शिथील करण्यात आली. मागील अडीच महिन्यांपासून आचारसंहितेमुळे रखडलेली कामे, विविध अनुदान, निविदा, दुष्काळी उपाययोजना, विकास कामांना लागलेला ब्रेक संपला असून कामांचा मार्ग मोकळा झाला. निवडणुकीच्या काळात ताब्यात घेतलेली शासकीय वाहनेही संबंधित विभागांकडे परत पाठविण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण देशभर १० मार्च रोजी आचारसंहिता लागू करण्यात आली होती. निवडणुक आचारसंहितेच्या कारणांमुळे अनेक कामांना ब्रेक लागला होता. वर्षाखेर मार्चच्या कालावधीत विविध कामे, अनुदान वाटप,शासकीय निधी रखडल्याचा परिणाम विकास कामांवर झालेला होता. जवळपास शासकीय कामकाज ठप्प झाली होती. शासकीय कार्यालयातील लोकांची वर्दळ पुन्हा सुरु झालेली आहे. निवडणुक कामांसाठी अल्प काळासाठी नेमणूक केलेले अधिकारी-कर्मचारी पुन्हा आपापल्या ठिकाणी रुजु होत आहेत. निवडणुकीसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ताब्यात घेतलेली वाहनही आपापल्या विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. गेल्या अडीच महिन्यांपासून पदाधिकार्‍यांना स्वत:च्या वाहनातून प्रवास करावा लागला होता. आता पुढील कालावधीसाठी ही वाहने पदाधिकार्‍यांना वापरता येतील. दुष्काळी सुविधांसाठी आचारसंहितेची आडकाठी नव्हती तरीही अधिकार्‍यांकडून चालढकल सुरु होती. निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतरही एक महिन्यांनी मतमोजणी झाली. याकाळात काही कामे मार्गी लागली होती. २३ मे रोजी निकाल जाहिर झाल्यानंतर अधिकृतरित्या आज आचारसंहिता मागे घेण्यात आली आहे. यामुळे मपाहालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कृषी, समाजकल्याण, पंचायत समित्या, बांधकामसह विविध रखडलेली कामे तातडीने मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.