हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात (Akshay Shinde Encounter) उच्च न्यायालयाने पोलिसाना चांगलंच झापलं आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या डोक्यात का गोळी घातली? पोलीस डोक्यात गोळी घालतात कि पायावर? असा सवाल करत मुंबई हायकोर्टाने अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. हा एन्काऊंटर होऊच शकत नाही, एन्काऊंटर करण्याची हि व्याख्या नाही असं म्हणत कोर्टाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. अक्षयच्या मृत्यूनंतर त्याचे वडील अण्णा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने फौजदारी रिट याचिका केली होती, त्यावर मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने मुंबई पोलीस आणि सरकारी वकिलांना फैलावर घेतलं आहे.
अक्षय शिंदेंच्या वडिलांनी कोर्टात एकामागून एक गंभीर आरोप करत सरकारवर निशाणा साधला. देवाभाऊचा न्याय, मुख्यमंत्र्यांचा न्याय असे मेसेज फिरत आहेत. न्यायव्यवस्थेची मग गरजच काय असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला. भविष्यात निवडणुका असल्याने राजकीय फायदा घेतला जात असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केलाय. एन्काऊंटरच्या दिवशी 3.30 ते 4 वाजेच्या दरम्यान अक्षयची त्याच्या कुटुंबासोबत संवाद साधला होता. त्यावेळी त्याने आई- वडिलांना ५०० रुपये मागितले. कँटिनमध्ये हवे ते खाण्याची सुविधा मिळावी म्हणून त्याने आईवडिलांकडून पैसे घेतले होते, असं वकील कटारनवरे यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्याच्या देहबोलीवरून तो पळून जाण्याचा विचार करत असल्याचे दिसून आले नाही अशी माहिती अक्षयचाय वकिलांनी दिली.
सर्वसाधारण व्यक्ती ही ट्रेनिंग घेतल्याशिवाय पिस्तुल फायर करू शकत नाही- Akshay Shinde Encounter
यानंतर मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले. आरोपीवर नियंत्रण न मिळवता त्याच्यावर गोळी का चालवली? (Akshay Shinde Encounter) पोलिसांची पिस्तूल अनलॉक का होती? जरी गोळी मारायची होती तर पोलिसांनी डोक्यात गोळी का मारली? पायावर गोळी मारतात का डोक्यात मारतात? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. त्यावर पोलिसांनी कोर्टात सांगितलं कि आम्ही स्व संरक्षणासाठी अक्षयवर गोळीबार केला. यावर कोर्टाने पुन्हा विचारणा केली कि आरोपीने पिस्तूल की रिव्हॉल्वर कशामधून गोळी मारली? त्यावर सरकारी वकिलांनी जे उत्तर दिले ते आपल्याला पटत नसल्याचे कोर्टाने म्हंटल. तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टी पटत नाहीत, सर्वसाधारण व्यक्ती ही ट्रेनिंग घेतल्याशिवाय पिस्तुल फायर करू शकत नाही, सामान्य व्यक्तीला स्लायडर मागेही खेचता येणार नाही. तुम्ही कधी ते चालवलंय का? असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. तसेच जखमी पोलीस अधिकाऱ्याचे मेडीकल सर्टिफिकेट सादर करा अशी मागणीही कोर्टाने केली.