नवी दिल्ली । क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. बिटकॉइनसह इतर क्रिप्टोकरन्सी 20 टक्क्यांहून जास्तीने घसरत आहेत. क्रिप्टोकरन्सीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदा करत असल्याच्या बातम्यांदरम्यान ही उलथापालथ पाहायला मिळत आहे.
आज सकाळी 10 वाजेपर्यंत, बिटकॉइनमध्ये 17% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. क्रिप्टोकरन्सीसाठी, सरकार 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत क्रिप्टोकरन्सीचे रेग्युलेशन करण्यासाठी विधेयक सादर करणार आहे. या विधेयकात सर्व प्रकारच्या खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या बातमीनंतर क्रिप्टो मार्केटमध्ये खळबळ उडाली.
सरकारही काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकते
मात्र, सरकार क्रिप्टोकरन्सी तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी काही शिथिलता देखील देऊ शकते. कोणती क्रिप्टोकरन्सी शिथिल केली जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याच वेळी, या विधेयकाच्या मदतीने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत डिजिटल करन्सी जारी करण्यासाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क मिळेल.
10 क्रमांकावर क्रिप्टोकरन्सी संबंधित बिल
क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 यासह एकूण 26 विधेयके हिवाळी अधिवेशनात मांडली जातील. क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित बिल या लिस्टमध्ये 10 व्या क्रमांकावर आहे. भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे 1.5 ते 20 कोटी युझर्स आहेत. या विधेयकाचा कायदा झाल्यामुळे हे सर्व युझर्स प्रभावित होऊ शकतात.
जर आपण क्रिप्टो मार्केटवर नजर टाकली तर बुधवार (24 नोव्हेंबर) दुपारपर्यंत Bitcoin मध्ये सुमारे 25 टक्के, Ethereum मध्ये 23 टक्के, Tether मध्ये 23 टक्के आणि USD कॉईनमध्ये सुमारे 23 टक्के. भारतातील Bitcoin ची किंमत 25 टक्क्यांहून जास्तीने घसरून 34,99,468 रुपये, Ethereum 2,64,140 रुपये, Tether सुमारे 63 रुपये, Cardano ची किंमत 107 रुपये झाली.
घट्ट करण्याची तयारी
मिळालेल्या माहितीनुसार, क्रिप्टोकरन्सीचे भविष्य पाहता केंद्र सरकार स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी देशात आणण्याच्या तयारीत आहे, मात्र भारतात सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहार आणि व्यापारावर बंदी घालण्याची योजना देखील तयार केली जात आहे. सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी, सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक २०२१ आणणार आहे. या विधेयकात, सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने सरकारी डिजिटल चलन चालवण्यासाठी फ्रेमवर्कची तरतूद करेल. विशेष म्हणजे, अर्थविषयक संसदीय समितीमध्ये क्रिप्टोकरन्सीबद्दल चर्चा झाली होती, ज्यामध्ये त्यावर बंदी घालण्याऐवजी नियमन सुचवले होते.
कायदा का येत आहे ?
क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये धोका खूप जास्त आहे. असे असूनही लोकं यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. वास्तविक, क्रिप्टोकरन्सीबाबत त्या कोठून सुरू झाल्या आणि ते कोठून ऑपरेट केल्या जात आहेत याबद्दलची माहिती नसते. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, जे एक चांगले पाऊल मानले जात आहे.