हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मोदी सरकारने काल मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली तर काहींच्या खात्यांमध्ये बदल केले. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या सहकार मंत्रालयाची (Ministry of Co-operation) जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आली आहे. सहकार क्षेत्रातील व्यवहारांची पारदर्शकता वाढावी तसेच सहकार क्षेत्र आणखी सक्षम व्हावे यासाठी अमित शहा यांना सहकार मंत्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहकार क्षेत्रातील सर्वाधिक उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातूनच सहकाराची सुरुवात झाली. यामुळे हे खातं महाराष्ट्राच्या वाट्याला येईल, अशी चर्चा होती. परंतु हे खातं मोदींचे अत्यंत विश्वासू असलेल्या अमित शहा यांना देऊन मोठा डाव साधल्याची चर्चा आहे. अमित शहांकडे सहकार खातं दिल्याने काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
काँग्रेस – राष्ट्रवादीनं सहकाराच्या माध्यमातूनच आपली पाळंमुळं महाराष्ट्रात घट्ट रुजवली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचं राजकारण सहकाराच्या माध्यमातून चालतं. आता मोदींनी सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी अमित शहांकडे सोपवली आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात आघाडीचे महत्त्वाचे नेते अडचणीत येऊ शकतात.
सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात 15 वर्षे सत्ता टिकवली. मग सहकारी कारखाने असोत, जिल्हा बँक असो, वा दूध संघ… या संस्थांच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शेतकऱ्यांशी कायम कनेक्ट ठेवला. त्यामुळे कृषी संस्थामध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा नेहमीच हस्तक्षेप राहिला. आता याच संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.