हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| राज्य सरकारने (State Government) मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण (Maratha Aarakshan) दिले आहे. या आरक्षणामुळे आता मराठा तरुणांना नोकरी आणि शिक्षणात वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र आता याच आरक्षणाविरोधात (Maratha Reservation) मुंबई उच्च न्यायालयात वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांच्याकडून दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणावरून वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर या विरोधात सदावर्तेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या आरक्षणाला डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून आवाहन देण्यात आले आहे. गेल्या 27 फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीने आरक्षणात केलेल्या बदलाला आव्हान दिले गेले आहे. या याचिकेमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच, दिलीप भोसले यांना सर्वात जास्त मानधन दिल्याचेही म्हटले आहे.
मुख्य म्हणजे, आता या सर्व प्रकरणी मराठा आरक्षणाच्या समर्थार्थ विनोद पाटील यांच्याकडून हायकोर्टामध्ये कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले असल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता लवकरच हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होणार आहे. या सुनावणीचा निकाल नेमका कोणाच्या बाजूने लागेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाला मनोज जरांगे पाटील यांनी विरोध दर्शवला आहे. आम्हाला स्वातंत्र्य आरक्षण नको तर ओबीसी कोट्यातून टिकणारे आरक्षण द्यावे अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मात्र आता, आम्ही 10 टक्के आरक्षण स्वीकारू परंतु सरकारने 10 टक्के आरक्षण एकूण आरक्षणाच्या पन्नास टक्क्यांच्या आत घेतले पाहिजे, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे.