हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मराठा विद्यार्थ्यांना EWS प्रमाणपत्र देण्यास तहसीलदार टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी येत असून शासनाने जिल्हा व तालुका प्रशासनाला तातडीने निर्देश देऊन मराठा समाजाला #EWS प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणताही न्यायालयीन अडसर नसल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे (एसईबीसी) आरक्षण रह केल्यानंतर त्याकाळात अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याचा निर्णय मागील राज्य सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. त्या निर्णयाला महावितरणच्या भरतीतील काही ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी आव्हान दिले होते व तो निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने रद्द बातल केला होता.
मराठा विद्यार्थ्यांना #EWS प्रमाणपत्र देण्यास तहसीलदार टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी येत असून शासनाने जिल्हा व तालुका प्रशासनाला तातडीने निर्देश देऊन मराठा समाजाला #EWS प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणताही न्यायालयीन अडसर नसल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. pic.twitter.com/eNpMmI21wc
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) August 10, 2022
सदर निर्णय केवळ अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गातील तत्कालीन उमेदवारांसाठी होता. त्या निर्णयाचा मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ मिळण्याविषयी काहीही संबंध नाही. तरी देखील या निर्णयाच्या माहितीच्या आधारे तहसीलदार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत असल्याची तक्रारी येत आहेत.
या अनुषंगाने आपण संबंधित विभागामार्फत जिल्हा व तालुका प्रशासनांना तातडीने निर्देश देऊन मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणताही न्यायालयीन अडसर नसल्याचे स्पष्ट करावे, अशी विनंती आहे. सध्या अनेक शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया तसेच नोकरभरती प्रक्रियांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.