नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार, मे 2020 पासून आतापर्यंतच्या 7 महिन्यांत केंद्र सरकारच्या एजन्सीज (Central Government Agencies) आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक (CPSEs) कडून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) 21,000 कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाली आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये MSMEs कडून 5,100 कोटींची कमाल खरेदी (Procurement) झाली आणि त्यांना 4,100 कोटी रुपये (Payments) देण्यात आले.
नोव्हेंबरच्या पहिल्या 10 दिवसांत 4,700 कोटींची खरेदी
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आतापर्यंत नोव्हेंबर 2020 मध्ये पहिल्या 10 दिवसांत केलेल्या खरेदीचा डेटा उपलब्ध आहे. यावेळी एमएसएमईकडून 4,700 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली असून 4,000 कोटी रुपयांचे देयक देण्यात आले आहेत. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, जर एमएसएमईकडून अशाच प्रकारे खरेदी केली गेली तर मागील सर्व रेकॉर्ड मोडीस निघतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी मे 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत पॅकेज (AtamNirbhar Bharat Package) जाहीर करताना सांगितले होते कि, MSME ची थकबाकी 45 दिवसांत परत केली जावी. एमएसएमई मंत्रालयाच्या देयकाच्या आढावा घेताना त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी तीन आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत विविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. अर्थ मंत्रालयाने रविवारी सांगितले की, बँकांनी एमएमएमईसाठी 3 लाख कोटींच्या आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेंतर्गत (ECLGS) सुमारे 81 लाख खात्यांना 2,05,563 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. चार डिसेंबरपर्यंत सुमारे 40 लाख एमएसएमई खात्यांना 1,58,626 कोटी रुपयांचे कर्ज प्राप्त झाले आहे.
ही आपत्कालीन कर्ज सुविधा हमी योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत वैध आहे. अन्य योजनांच्या प्रगतीबाबत अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की मुद्रा-शिशु कर्ज योजनेंतर्गत 1,500 कोटी रुपयांच्या व्याज मदतीसाठी राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) कडे 775 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत 1.69 कोटी शेतकर्‍यांना 1.54 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.