नाबार्ड कर्मचार्‍यांचा आज संप, पेन्शन आढावा घेण्याची मागणी जोराने वाढत आहे

नवी दिल्ली । नाबार्डचे अधिकारी, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या पेन्शन आढावा मागणीसाठी मंगळवारी एक दिवसाच्या संपावर गेले. नाबार्डमधील सेवेत असलेले आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी ‘युनायटेड फोरम ऑफ ऑफिसर्स’, ‘एम्प्लॉइज एंड रिटायर ऑफ नाबार्ड’ (UFOERN) च्या बॅनरखाली संपावर गेले. नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (Nabard) ही एक सर्वोच्च … Read more

Petrol Diesel Rate Today: सरकारी तेल कंपन्यांनी जाहीर केले पेट्रोल डिझेलची नवीनकिंमत, 1 लिटरचे दर जाणून घ्या

नवी दिल्ली । सरकारी तेल कंपन्या इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (HPCL) बुधवारी सलग चौथ्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत (Petrol Diesel Prices) कोणताही बदल केलेला नाही. राष्ट्रीय राजधानीत आज एक लिटर डिझेलची किंमत 81.47 रुपये आहे तर एक लिटर पेट्रोलची किंमत 91.17 रुपये आहे. त्याचबरोबर देशाच्या राजधानीसह … Read more

व्यावसायिकांसाठी चांगली बातमी ! वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख वाढविली, आता नवीन डेडलाइन काय आहे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2019-20 (FY 2019-20) साठी वार्षिक जीएसटी रिटर्न (Annual GST Return) भरण्यासाठी अंतिम मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविली आहे. यापूर्वी सरकारने जीएसटी रिटर्न भरण्याचा वार्षिक कालावधी 31 डिसेंबर 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वाढविला होता, म्हणजेच केंद्राने व्यापाऱ्यांना दुसर्‍यांदा रिटर्न भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने … Read more

GST चे दोन स्लॅब विलीन करण्याच्या बाजूने सरकार, कोणत्या वस्तूंच्या किंमतीवर कसा परिणाम होईल ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । लवकरच वस्तू आणि सेवा कर (GST) चे दोन टॅक्स स्लॅब आपसात विलीन केले जातील. अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार जीएसटीच्या 12 टक्के टॅक्स स्लॅब आणि 18 टक्के टॅक्स स्लॅब विलीन करण्याच्या बाजूने आहे. म्हणजेच या दोघांऐवजी फक्त एकच जीएसटी स्लॅब असेल. मार्चमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या थेट टॅक्स … Read more

खाजगीकरणाच्या पुढील फेरीसाठी सरकार कडून ‘या’ 4 सरकारी-बँकांची निवड: रिपोर्ट

नवी दिल्ली । खासगीकरणाच्या पुढील फेरीसाठी केंद्र सरकारने 4 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची निवड केली आहे. तीन सरकारी सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा हा निर्णय एक राजकीयदृष्ट्या धोकादायक पाऊल मानला जात आहे, कारण यामुळे कोट्यवधी नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकेल. पण आता मोदी सरकार बँकांच्या खासगीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याची तयारी … Read more

Rail Budget 2021: रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पातील पाठबळ वाढू शकेल, बुलेट ट्रेनवर भर देण्यात येणार

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत 2021-22 बजट सादर केला. भारतीय रेल्वेसाठी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणांमध्ये देशासाठी बुलेट ट्रेन नेटवर्क (Bullet Train Network) वर बराच जोर देण्यात येईल. 2020-21 बजट सादर करताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की,”मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर केंद्र सरकार वेगाने काम करत आहे.” … Read more

Budget 2021: बुलेट ट्रेनचे नेटवर्क वाढविणार, अर्थसंकल्पात रेल्वेला होणार आतापर्यंतचे सर्वाधिक वाटप

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देशातील बुलेट ट्रेन नेटवर्कच्या विस्ताराविषयी माहिती देऊ शकतात. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या दीर्घकालीन रणनीतीसाठी ‘राष्ट्रीय रेल्वे योजना 2024’ जाहीर केली होती. त्यात रेल्वेची पायाभूत सुविधा क्षमता आणि मॉडेलचा वाटा वाढविण्याविषयी माहिती होती. त्यात … Read more

Budget 2021: वाढीव खर्चावर भर देऊन अर्थ मंत्रालय 80 हजार रुपयांपर्यंतची टॅक्स सूट जाहीर करू शकेल

नवी दिल्ली । करदात्यांच्या हातात अधिक पैसे ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालय 2021 च्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करू शकते. या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्रालय वर्षाला 80,000 पर्यंत कर सवलत जाहीर करू शकते. अर्थसंकल्पीय अभ्यासामधील चर्चेच्या आधारे सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, एकूण कर दायित्वात 50 ते 80 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. … Read more

जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला 13 वा हप्ता, राज्यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत 78 हजार कोटी

नवी दिल्ली | कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र व राज्यांचा महसूल आलेख झपाट्याने खाली आला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प पडले आणि त्यामुळे जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी … Read more