औरंगाबाद : मालमत्ता व पाणीपट्टी कर नियमित करण्याचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जावे, असे आदेश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी शुक्रवारी दिले. ई-गव्हर्नन्स सिस्टम तक्रार निवारण यंत्रणा प्रदान करेल ज्यामध्ये नागरिक केवळ तक्रारीची स्थिती जाणून घेऊ शकत नाही परंतु ठरलेल्या वेळेत निराकरण न झाल्यास ती तक्रार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपोआप सोपवली जाईल. बिले तयार होताच नागरिकांना एसएमएस अलर्ट येतील.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने ई-गव्हर्नन्स प्रोजेक्टच्या अंमलबजावणीसाठी आणि शहरव्यापी जीआयएस सर्वेक्षणात मार्स टेलिकॉम आणि अ‍ॅम्नेक्सची नियुक्ती केली आहे. हे दोन्ही प्रकल्प महानगरपालिकेचा उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि नागरिक केंद्रित सेवा सुलभ व वेगवान करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. मनपा आयुक्त पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मनपा आणि एएससीडीसीएलच्या अधिकऱ्यांसमवेत या दोन्ही प्रकल्प राबिवणाऱ्या एजन्सीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली.
मार्स टेलिकॉमच्या दिपक येवले यांनी ई-गव्हर्नन्स प्रोजेक्टच्या मनपा अंतर्गत प्रशासनासाठी मुख्य घटक मध्ये वित्त व लेखा व्यवस्थापन, ऑडिट, आस्थापना एचआर आणि पेरोल मॉड्यूल, स्टोअर, कार्यशाळा, कल्याणकारी योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य व रुग्णालये, इस्टेट विभाग आणि डॅशबोर्ड सूचीबद्ध केल्या. नागरिक केंद्रित सेवा म्हणून तक्रार नोंदणी प्रणाली, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, ड्रेनेज व्यवस्थापन, वेब पोर्टल, नगररचना, सचिवालय आणि शिक्षण ई-गव्हर्नन्समध्ये समाविष्ट केले जाईल.
एकदा अंमलबजावणी झाल्यावर नागरिक मनपा कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट न देता व्यापार परवाने, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, फायर एनओसी, मालमत्ता हस्तांतरण, थकबाकी प्रमाणपत्र आणि परवाना नूतनीकरण यासारख्या सेवा घेऊ शकतात. एजन्सीने मनपाकडे नोडल अधिकारी ची नियुक्ती, प्रत्येक विभागातील संपर्क अधिकाऱ्यांची यादी, मनपा मध्ये कार्यालयीन कामकाजासाठी जागा, विविध लागणारी परवानगी, नागरिकांच्या सुविधा केंद्रांसाठी जागा, विद्यमान डेटाची उपलब्धता या संदर्भात वेळेवर पाठबळ मागितले