नवी दिल्ली । बँकांच्या तोट्यातील मालमत्ता (Loss Making Assets) व्यवस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार एक Bad Bank तयार करत आहे. आता ही Bad Bank त्याच्या सेवांसाठी कर्जदात्यांकडून आकारली जाणारी फी (Services Fees) निश्चित करण्याचा विचार करत आहे. हे शुल्क सरकारकडून नॅशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीला (NARCL) दिलेल्या हमीच्या रकमेनुसार निश्चित केले जाऊ शकते. गॅरंटी मूल्याच्या आधारावर केंद्र सरकारला गॅरंटी शुल्क भरावे लागेल.
तोटा करणारी कर्जे ARC ला सवलतीत विकले जाते
तोटा करणारी कर्जे कर्जदात्यांकडून एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपन्यांना (ARC) सवलतीत विकली जातात. त्या बदल्यात, कॅश किंवा कॅश आणि सिक्योरिटी रिसिट्स घेतल्या जातात. या रिसिट्स तोट्यातील कर्जातून ARC च्या वसुलीवर रोखले जाऊ शकतात. या व्यतिरिक्त, ARC दरवर्षी मालमत्तेच्या 1.5-2 टक्के एसेट मॅनेजमेंट शुल्क आकारतात. इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ला बॅड बँक बनवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासाठी सरकारी गॅरेंटी सुमारे 31,000 कोटी रुपये असू शकते.
NARCL ला 8 PSBs कडून 74 कोटी रुपये मिळतात
बॅड लोन NARCL द्वारे 15 टक्के कॅश आणि उर्वरित 85 टक्के सिक्योरिटी रिसिट्समध्ये खरेदी केले जाईल. NARCL ने भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या नियमांतर्गत 100 कोटी रुपयांची किमान भांडवली गरज पूर्ण केली आहे. NARCL ला आठ PSU बँकांकडून 74.6 कोटी रुपये मिळतात.