नवी दिल्ली । भारतात क्रिप्टोकरन्सी (cryptocurrency) बाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे. दरम्यान, अशी बातमी आहे की, केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांचे किंवा एक्सचेंजचे इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) ऍड्रेस ब्लॉक करण्याच्या विचारात आहेत. ब्लॉक होईल, ज्याद्वारे भारतात क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार होत आहेत. जर असे झाले तर केंद्र सरकार असे सगळे IP एड्रेस ब्लॉक करतील ज्याद्वारे, भारतात क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार होत आहेत. IP एड्रेस ब्लॉक करण्या संदर्भात हि बातमी अशा वेळी येते आहे जेव्हा केंद्र सरकार भारतात क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात कडक नियम बनवत आहे. लवकरच सरकार क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल 2021 संसदेत सादर करेल. मात्र, याबाबत भारत सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही.
एडल्ट साइट्स आणि चीनी साइट्स चे एड्रेस करणार ब्लाॅक
यापूर्वीच केंद्राने काही एडल्ट साइट्स आणि हजारो चिनी साइटचे आयपी एड्रेस ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न केला होता. इंडस्ट्री एक्सपर्टचे म्हणणे आहे की, सरकार क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवसायासाठीची आणि गुंतवणूकीची माहिती देणारे प्लॅटफॉर्मचे सर्व इन्फर्मेशन सोर्स बंद करेल. आगामी काळात भारतातील गुंतवणूकदार क्रिप्टोकरन्सीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मायनिंग, ट्रेडिंग, ट्रान्सफर करू शकणार नाहीत.
दंड आणि तुरूंगवासाची तरतूद आहे
याविषयीचे कायदे करण्यात या विधेयकाला फारशी अडचण होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे कारण सरकारला संसदेत पूर्ण बहुमत आहे. हा बंदी कायदा झाल्यास, क्रिप्टोकरन्सी बेकायदेशीर घोषित करणारी भारत ही पहिलीच मोठी अर्थव्यवस्था असेल. चीनमध्येही त्याच्या मायनिंग आणि ट्रेडिंगवर बंदी आहे. भारतात क्रिप्टोकरन्सी ठेवणे गुन्हा ठरेल. सर्व ट्रेडिंग एक्सचेंजवर बंदी घातली जाईल. ते ठेवणे, विक्री करणे हा गुन्हा केला जाईल. अशा परिस्थितीत दंड आणि तुरूंगवासाची देखील तरतूद असेल.
भारत हा जगातील पहिलाच देश होईल
जर भारत क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी घालणारा कायदा लागू करत असेल तर तसे करणारा जगातील पहिलाच देश बनेल. आतापर्यंत कोणत्याही देशाने असा कठोर कायदा केलेला नाही. चीननेही नुकतेच याचे ट्रेडिंगच नव्हे तर मायनिंग करण्यासही बंदी घातली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत सरकारच्या कडक दृष्टिकोनानंतरही देशातील 80 लाख गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये 100 अब्ज रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
रक्कम वळविली जाऊ शकते
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की,”VPNs, पीअर-टू-पीअर ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरन्सी खरेदी / विक्री करण्यासाठी कॅश आणि वॉलेट यासारख्या विविध मार्गांचा वापर केल्यास क्रिप्टो साठवून ठेवण्यासाठी तसेच ट्रान्सफर करण्यासाठी 250,000 डॉलर्स भारताबाहेर पाठविता येईल. ही रक्कम परदेशात क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करण्यासाठी वळविली जाऊ शकते.”
गुंतवणूकदारांना अर्थमंत्रीचें आश्वासन
देशात क्रिप्टोकर्न्सीवरील बंदीच्या वृत्तामुळे अनेक गुंतवणूकदार चिंतेत पडले आहेत. परंतु यावर कोणतीही बंदी येणार नाही, असे संकेत देऊन केंद्राने ही चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. नुकतेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आम्ही सर्व पर्याय बंद करत नसल्याचे म्हटले होते. त्यांनी सांगितले कि, “आम्ही लोकांना ब्लॉकचेन, बिटकॉइन किंवा क्रिप्टोकरन्सीवर काही विंडोज वापरण्याची परवानगी देऊ.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group