मुंबई । आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. हे लक्षात घेता सरकारने बॅंकेतील आपल्या भागभांडवलाच्या विक्रीबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी व्यवहार आणि कायदेशीर सल्लागार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स (RFP) मागविले आहेत. इच्छुक संस्था किंवा कंपन्या यासाठी 13 जुलैपर्यंत अर्ज करू शकतात.
या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी मनीकंट्रोलला सांगितले की,”केंद्र सरकार आयडीबीआय बँकेतील किमान 26% हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे. जर सरकारने 26% भागभांडवल विकले तर या बँकेच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण खासगी ताब्यात जाईल. अधिकाऱ्याने सांगितले की,” आयडीबीआय बँकेतील सरकारची एकूण हिस्सेदारी 45.5 टक्के आहे.”
यावेळी RFP पूर्वीपेक्षा वेगळा आहे
तथापि, या वेळी RFP पूर्वीपेक्षा अगदी वेगळा आहे, कारण आयडीबीआय बँकेत सरकार किती भागभांडवल विकेल, हे नमूद केलेले नाही. यापूर्वी RFP सल्लागारांच्या नेमणुका असो वा बोली मिळवण्यासाठी सरकार किंवा कंपनीला किती भागधारक विकायचा होता याचा स्पष्ट उल्लेख होता.
पण आयडीबीआय बँकेच्या बाबतीत सरकार किती भागभांडवल विक्री करेल याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. या अधिकाऱ्याने मनीकंट्रोलला सांगितले की,” RBI, LIC आणि ट्रान्झॅक्शन अ‍ॅडव्हायझर म्हणून नेमलेल्या कंपनीच्या किंवा कंपनीशी सल्लामसलत केल्यावर सरकार किती भागभांडवल विक्री करेल याचा निर्णय घेतला जाईल.”
आयडीबीआयचा दुसरा प्रमुख भागधारक LIC आहे
या अधिकाऱ्याने सांगितले की,”पूर्वीच्या RFP मध्ये सरकारी नॉन-फायनान्सियल कंपन्यांचा हिस्सा विकला गेला होता, पण आयडीबीआय बँकेच्या बाबतीत RBI शिवाय आयडीबीआयचा दुसरा प्रमुख भागधारक LIC आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की,”किती भागभांडवल विकायचे यावर फक्त प्राथमिक चर्चा झाली आहे. व्यवहार सल्लागाराची नेमणूक झाल्यानंतर या विषयावर निर्णय घेण्यात येईल.”
या अधिकाऱ्याने सांगितले की,”बँकेच्या व्यवस्थापनावरील नियंत्रण खासगी हाती जाईल, यासाठी सरकार किमान 26% भागभांडवल विकायची योजना आखत आहे. आर्थिक वर्ष 22 मधील निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकार आयडीबीआय बँकेतील संपूर्ण भागभांडवलही विकू शकेल. आयडीबीआय बँकेत सरकारची 45.5 हिस्सा आहे, LIC चा हिस्सा 49.24% आणि नॉन-प्रमोटर शेयरहोल्डिंग 5.29% आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा