कराड प्रतिनिधी| सकलेन मुलाणी
कराड नगरपालिकेचा अजून एक गलथानपणा समोर आला आहे. कराडकरांकडे कर वसूल करताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणारे अधिकारी शहरातील विविध काम करताना मात्र नियमांकडे डोळेझाक करताना दिसत आहेत. साधारण दोन- तीन वर्षापुर्वी शहारातील छ. शिवाजी महाराज स्टेडियमच्या मुख्य प्रवेश व्दारावर एक कमान उभारण्यात आली होती. अंदाजे त्या कमानीचा खर्च 5 ते 7 लाखावर असण्याची शक्यता आहे. आता हीच कमान पाडण्याचे काम सुरु झाले आहे. कमान पाडण्यामागचे नेमके काय कारण आहे. हे मात्र गुलद्स्त्यात आहे. अशावेळी लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ संपून प्रशासकराज असल्याने अधिकारी मालक झाल्याप्रमाणे निर्णय घेताना दिसत आहेत.
कराड नगरपालिकेने अत्यंत मजबूत असलेली ही कमान केवळ नाव टाकता येत नाही म्हणून काढण्यात येत असल्याचे कारण सांगितले आहे. कराड पालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधी नसून केवळ प्रशासक काम करत आहे. त्यामुळे कोणताही ठराव करण्याची गरज नसल्याने हम करे सो कायदा याप्रमाणे सध्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे काम सुरू आहे. सदरची कमान पाडल्यानंतर याठिकाणी नविन कमान उभारण्यात येणार आहे. तेव्हा जुनी कमान उभारण्याचे नंतर पाडण्याचे पैसे वाया जाणार आहेत. या सर्व गोष्टींना जबाबदार कोण? पालिकेच्या या कारभाराविरोधात लोकप्रतिनिधी बोलणार की जनतेच्या पैशाची होणारी लूट उघड्या डोळ्यानी पाहणार? दरम्यान, या सर्व प्रकारानंतर काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ज्यावेळी कमान उभारयाचे काम सुरु होते. तेव्हा अधिका- यांचे त्याकडे लक्ष नव्हते का? कमान पाडल्यानंतर आधी केलेल्या खर्चाची भरपाई कोण देणार? आणि अशा भोंगळ कारभारावर वरिष्ट अधिकारी चाप लावणार का?
या प्रकाराबाबत विचारणा करण्यासाठी पत्रकारांनी नगरपालिकेत धाव घेतली. मात्र, त्याचे उत्तर मिळाले नाही. अधिका-यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कसलाच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर सदर घटनेची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद पाटील यांना समजल्यावर त्यांनी स्टेडियवर येत संबधित अधिका- यांना याबाबत फोनवर विचारणा केली. तेव्हा अधिकारी ए. आर. पवार म्हणाले, कमान नविन करायची आहे, त्यामुळे काढत आहे. केवळ वरचा गोलभाग काढण्यात येणार आहे. नविन डीझाईन केले असून नांव टाकता येत नसल्याने कमानीचे बांधकाम काढण्यात येत आहे. सदरचे काम योग्य आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार : प्रमोद पाटील
जी कमान पालिकेने पुर्वी उभारली आहे, ती कमान चुकली असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कराडकरांच्या पैशाला कसलीच किमंत नाही, असा याचा अर्थ घ्यायचा का? या सर्व प्रकाराबाबत जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार करणार आहे. तसेच अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात काही लागेबंध आहेत काय असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.