नवी दिल्ली । मालमत्तेमध्ये केलेली गुंतवणूक केवळ सर्वात सुरक्षितच मानली जात नाही, तर ती सर्वाधिक रिटर्नही देते. जर तुम्ही गुंतवणुकीसाठी किंवा स्वतःच्या वापरासाठी मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर कायदेशीर कागदपत्रे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तुम्हाला फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्याच्या मालकाशी आणि मालमत्तेशी संबंधित माहिती गोळा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर ती संपत्ती वादात असेल तर तुमचे संपूर्ण पैसे बुडू शकतात. त्यामुळे अशा गोष्टीत पैसे गुंतवण्यापूर्वी सखोल चौकशी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्ही फक्त टॉप 5 गोष्टी बघून तुमची गुंतवणूक सुरक्षित करू शकता.
1. मालमत्तेच्या मालकीची तपासणी
टायटल डीड हे सर्वात महत्वाचे कागदपत्रांपैकी एक आहे ज्याचे व्हेरिफिकेशन घर किंवा जमीन खरेदी करण्यापूर्वी केली पाहिजे. यावरून असे दिसून येते की संबंधित मालमत्तेच्या मालकीचे ट्रान्सफर, विभाजन, रूपांतरण, फेरफार इत्यादीबाबत कोणतीही अडचण नाही. तसेच ज्या जमिनीवर घर किंवा फ्लॅट बांधला आहे ती जमीन कायदेशीररित्या विकत घेतली आहे. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही हे कागदपत्र वकिलामार्फत व्हेरिफाय करू शकता.
2. कर्जाच्या कागदपत्रांची छाननी
मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी, त्यावर बँकेचे कोणतेही कर्ज तर शिल्लक नाही ना याची खात्री करा. यासोबतच महापालिकेच्या कर दायित्वाचीही चौकशी करण्यात यावी. उपनिबंधक कार्यालयातून मालमत्तेशी संबंधित अशी माहिती मिळू शकते. हे तुम्हाला मालमत्तेचा 30 वर्षांचा इतिहास देईल.
3. कमेंसमेंट सर्टिफिकेट
त्याला कंस्ट्रक्शन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट असेही म्हणतात. तुम्ही डेव्हलपर्सकडून बांधकाम सुरु असलेली मालमत्ता खरेदी करत असताना हे डॉक्युमेंट अनिवार्य आहे. तो बिल्डरचा फ्लॅट, जमीन किंवा घर असू शकतो. हे सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटीकडून आवश्यक मान्यता, लायसन्स आणि परवानग्या मिळाल्यानंतरच बांधकाम सुरू केल्याचा पुरावा आहे.
4. लेआउट किंवा इमारत योजना
लेआउट आराखडे योग्य नियोजन अधिकाऱ्यांद्वारे पास केले जातात. गृहखरेदीदारांनी लेआउटबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण डेव्हलपर्स अतिरिक्त मजले जोडून किंवा खुली क्षेत्रे कमी करून पास आउट लेआउटपेक्षा वेगळे बांधकाम तयार करतात. यामुळे मालमत्तेवरून वाद होऊ शकतो किंवा नंतर सरकारमध्ये खलबते होऊ शकतात.
5. ऑक्‍यूपेंसी किंवा OC सर्टिफिकेट
प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून हे सर्टिफिकेट दिले जाते. यावरून हे सिद्ध होते की बांधलेली मालमत्ता कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करत नाही. त्यात पाणी, सांडपाणी आणि वीज जोडण्यांशी संबंधित माहितीही आहे.