औरंगाबाद – औरंगाबाद मनपा चा कार्यभार सध्या आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय हे प्रशासक म्हणून पाहत आहेत. अधिकारी व अभियंत्यांची भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे, शासन निर्देशांचे पालन न करणे या आणि प्राथमिक सोयी सुविधांच्या विकास कामासाठी शासन निर्णय दि. ९ मार्च २०१५ अन्वये रु.२४.३३ कोटी निधी उपलब्ध करून दिले. तथापि, सदर कामाच्या निविदा प्रक्रिये मध्ये अनियमितता आढळुन आल्याने शहर अभियंता एस.डी. पानझडे यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी होऊन त्यात ते दोषी आढळले असुन या अधिकाऱ्याची शहर अभियंता पदावरील नेमणुक ठराव विखंडीत करा अशी मागणी पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचीव तथा शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे केली आहे.
आपल्या तक्रार अर्जात राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले की, या बाबत गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ते सातत्याने पाठपुरावा करीत असुन जा.क्र. मनपा/आस्था-१/ २०१६/२०१२ दि.१५ डिसेंम्बर २०१६ अन्वये ज्ञापन बनविण्यात आले होते. कार्यालयीन आदेश क्र. मनपा/आस्था-१/ २०१८/४४ दि.१०/०१/२०१८ प्रमाणे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, ज्या अन्वये ज्ञापन बनविण्यात आले होती, यात उच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०१८ रोजीआदेश सुद्धा दिला होता. प्रधान सचिव नगरविकास-२ यांच्या अध्यक्षते खालील त्री सदस्यीय समितीने प्राथमिक चौकशी अहवाल ०८ जुन २०१८ रोजी सादर केला सदर अहवाला नुसार शहर अभियंता एस डी पानझडे यांना पुर्वीच्या दोषारोपा सह अतिरिक्त दोषारोप पत्र सुद्धा बजाविण्यात आले होते. कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. औमनपा-२०१८/प्र.क्र.३०८-अ/नवि- २४ दि.९ मार्च २०२० आणि या सोबत प्राप्त चौकशी अहवाला नुसार शहर अभियंता एस.डी. पानझडे यांचे वरील ०४ दोषारोप सिद्ध झाले असून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९८२ नुसार कारवाई मनपा चा प्रस्ताव क्र.८४/२०२१ दि ०४ फेब्रुवारी २०२१ नुसार प्रस्तावीत सुद्धा करण्यात आलेली आहे. असे सगळे स्पष्ट असतांना देखील पानझडे यांना नव्याने सहा महिन्यांची। नियुक्ती कशा साठी हा महत्वपुर्ण सवाल त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे उपस्थित केला आहे.
सदरची गंभीर बाब लक्षात घेता शहर अभियंता एस.डी.पानझडे यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी करण्यासाठी ज्ञापन बजाविण्यात आले होते. त्यात त्यांच्यावर “ठपका” ठेवलेला असल्यामुळे त्यांना उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव/विषया प्रमाणे नियुक्ती देण्याचा शासनास पाठविलेला प्रस्ताव तथा ठराव क्रमांक १६६/२०२१ दि ३० जुन २०२१ आणि ठराव क्रमांक १६६/२०२१ विखंडीत करणेचे आदेश तात्काळ जनहितार्थ विखंडीत करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागास व्हावेत अशी लेखी मागणीच शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कडे केली आहे.