नवी दिल्ली । पुढील आठवड्यात 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्प 2022 मध्ये सरकार रेल्वे भाड्याबाबत मोठा दिलासा देऊ शकते. मात्र कोरोनामुळे आधीच त्रस्त भारतीय रेल्वे प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात रेल्वे भाड्यात कोणताही बदल अपेक्षित नाही.
या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, मालवाहतूक किंवा प्रवासी भाडे वाढवण्याऐवजी सरकार रेल्वेचा खर्च भागवण्यासाठी अर्थसंकल्पात वेगळ्या निधीची तरतूद करू शकते. 2021-22 मध्ये कोरोना महामारीचा फटका बसत असतानाही रेल्वे मालवाहतुकीच्या महसुलात 25 टक्के वाढ होण्याच्या जवळ आहे. असे मानले जाते की, चालू आर्थिक वर्षात रेल्वेला मालवाहतुकीतून एकूण 1.45 लाख कोटींची कमाई अपेक्षित आहे. प्रवासी भाड्यातून रेल्वेचे उत्पन्नही 10 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे तूर्तास अर्थसंकल्पात भाडेवाढ करण्याची गरज भासणार नाही.
दोन वर्षांपासून प्रवासी भाडे वाढलेले नाही
डिसेंबर 2019 मध्ये, रेल्वेने स्वतंत्र आदेश जारी करून प्रवासी भाड्यात प्रति किलोमीटर 4 पैसे वाढ केली होती, मात्र त्यानंतर भाडे स्थिर राहिले आहे. त्याचवेळी, 2014 पासून सरकारने अर्थसंकल्पातून प्रवासी किंवा मालवाहतुकीच्या भाड्यात कोणतीही वाढ केलेली नाही. रेल्वे बोर्डाचे माजी अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार म्हणतात की,”यावर्षी रेल्वे भाडे वाढवण्यामागे कोणतेही तर्क नाही आणि आम्ही लोकांवर अतिरिक्त भार टाकू शकत नाही. मात्र, कोरोना महामारीच्या काळात प्रवाशांवर अतिरिक्त शुल्काचा बोझा निश्चितच वाढला आहे.”
मालवाहतुकीद्वारे होते प्रवासी भाड्याच्या नुकसानीची भरपाई
भारतीय रेल्वे आपल्या प्रवाशांना भाड्यावर दरवर्षी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देते. त्याची भरपाई करण्यासाठी त्याला मालवाहतुकीत वाढ करणे भाग पडले आहे. यामुळेच सर्वाधिक रेल्वे मालवाहतूक करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. रेल्वेचाही तोटा होत आहे, कारण मालवाहतुकीतील तिचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या 50 वर्षांत एकूण मालवाहतुकीत रेल्वेचा वाटा 75 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांवर आला आहे.