Budget 2022: नवीन टॅक्स सिस्टीमचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार उचलू शकतात ‘ही’ पावले

नवी दिल्ली । 2020 मध्ये कमी टॅक्स रेटसह नवीन पर्यायी इन्कम टॅक्स सिस्टीम लागू झाली. मात्र, अद्याप ही सिस्टीम करदात्यांची मने जिंकू शकलेली नाही. पर्सनल इन्कम टॅक्स भरणारे बहुतेक करदाते टॅक्स भरण्यासाठी जुन्या इन्कम टॅक्स सिस्टीमची निवड करत आहेत. 2022 च्या अर्थसंकल्पात नवीन इन्कम टॅक्स सिस्टीम लोकप्रिय करण्यासाठी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इन्सेन्टिव्हसह आणखी काही आकर्षक घोषणा करू शकतात.

सरकारने 2020 मध्ये नवीन पर्यायी टॅक्स सिस्टीम लागू केली. यामध्ये टॅक्सचे रेटही कमी ठेवण्यात आले होते. मात्र, तरीही हे पर्सनल इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या करदात्यांची मने जिंकू शकले नाही. यामागे अनेक कारणे आहेत. विशेष बाब म्हणजे सरकारने 2019 मध्ये कॉर्पोरेट टॅक्ससाठी असेच पर्यायी टॅक्स स्ट्रक्चर आणले होते. कॉर्पोरेट करदात्यांना ते चांगलेच आवडले.

अशी आहे नवीन आणि जुनी टॅक्स सिस्टीम
2020-21 पासून जुन्या आणि नवीन टॅक्स सिस्टीममध्ये निवड करण्याचा पर्याय आहे. जुन्या सिस्टीममध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम 80C, 80D, HRA यासह अनेक सूट उपलब्ध आहेत. नवीन टॅक्स सिस्टीममध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही. यामध्ये, केवळ 80 CCD (2) म्हणजेच नियोक्त्याच्या योगदानावरील सूटचा लाभ प्राप्तिकरदात्याला मिळू शकतो. नवीन टॅक्स सिस्टीममध्ये टॅक्सचे रेट कमी आहेत मात्र नवीन टॅक्स पद्धत स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना आयकर कायद्याच्या अध्याय VI-A अंतर्गत मिळणारे फायदे जसे कि, स्टॅण्डर्ड डिडक्शन, होम लोन, LIC ,हेल्थ इन्शुरन्स इत्यादीमध्ये कोणतीही गुंतवणूक नसलेल्या कर कपात आणि सूट यांचा लाभ घेऊ शकणार नाही.

यामुळे करदाते दूर राहिले
कमी टॅक्स रेट असलेली एक्सझम्प्शन फ्री टॅक्स सिस्टीम सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे लोकप्रिय झाली नाही. याची अनेक कारणे आहेत. स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा सिस्टीमचा अभाव, कोविड-19 च्या काळात मेडिकल इन्शुरन्सचे वाढते महत्त्व आणि नवीन सिस्टीम मध्येही इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अनिवार्यता, हे तज्ज्ञांनी न स्वीकारण्यामागचे प्रमुख कारण मानले आहे.

कन्सल्टन्सी फर्म डेलॉइट इंडियाच्या भागीदार ताप्ती घोष यांनी लाइव्ह मिंटला सांगितले की, नवीन टॅक्स सिस्टीम जास्त सोपी आहे यात शंका नाही. मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामागे अनेक कारणे असू शकतात. यातील एक कारण म्हणजे ज्यांचा पगार 15 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही नव्या सिस्टीममध्ये 30 टक्के टॅक्स भरावा लागेल. आयकरदात्याला त्याचा लाभ मिळत नसताना ते का निवडायचे?

काही अकाउंटंटचे म्हणणे आहे की, नवीन टॅक्स सिस्टीम व्यवसायाच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने खूपच किचकट आहे. बर्‍याच लोकांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत व्यवसायाबरोबरच नोकरी देखील आहे. दिल्लीस्थित चार्टर्ड अकाउंटंट तरुण कुमार सांगतात की, कोविड-19 आणि वर्क फ्रॉम होम कल्चरमुळे अनेकांनी नोकऱ्यांसोबत शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. अशाप्रकारे नोकरी आणि व्यवसायात उत्पन्न असल्याने तो करदाता झाला. जर एखाद्याचे व्यवसाय किंवा व्यवसायातून उत्पन्न असेल, तर अशा परिस्थितीत कलम 115 BAC मधून सूट (opt out) चा लाभ एकदाच घेता येईल. त्यामुळेच नवीन टॅक्स सिस्टीम व्यावसायिक करदात्याला आकर्षित करू शकलेली नाही. आयकर कायद्याच्या कलम 115 BAC मध्ये नवीन टॅक्स सिस्टीमची तरतूद आहे.

अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे
लाइव्ह मिंटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, अर्थ मंत्रालय नवीन टॅक्स सिस्टीम लोकप्रिय करण्यासाठी गांभीर्याने विचार करत आहे. या टॅक्स सिस्टीममधील त्रुटी आणि करदात्यांना त्यात येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधले जात आहेत. 2022 च्या अर्थसंकल्पात नवीन टॅक्स सिस्टीमसाठी इन्सेन्टिव्ह आणि इतर सुविधा जाहीर केल्या जाऊ शकतात. मात्र, अर्थ मंत्रालय, महसूल विभाग आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने या संदर्भात ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या लाइव्ह मिंटच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही.