हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा करत जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत चाललेल्या तफावतीमुळे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (Comptroller and Auditor General of India) (कॅग) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ८ लाख कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विविध विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार केला पाहिजे, असा सल्लाही कॅगने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे.
पुरवणी मागण्या, विनियोग तसेच पुनर्विनियोग पुरेशा औचित्याशिवाय प्राप्त झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिल्याबद्दलही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एकूण तरतुदीपैकी 18.19 टक्के निधी वापरात नाही. वर्षभरात झालेला एकूण खर्च मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा सहा टक्के कमी होता आणि पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पाच्या 15 टक्के होता,” असे अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालात राज्याच्या जमा आणि खर्चातील तफावत लक्षात घेता महसूली तूट दिसून आली आहे. त्याचवेळी उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याची शिफारश करण्यात आली आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार 18.14 टक्के अपेक्षित आहे. हे प्रमाण वाढलं आहे. यापूर्वी घेतलेला कर्ज आता फेडावे लागणार आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा वाढणार आहे असं कॅगने निदर्शनास माणूस दिले आहे.
माझ्या अर्थसंकल्पीय चर्चेतील भाषणात मी राज्यात मालमत्ता निर्मिती (Asset creation) होत नसल्याबद्दल राज्याचे लक्ष वेधले होते. नेमकी तीच बाब देशातील सर्वोच्च घटनात्मक यंत्रणा असलेल्या ‘कॅग’ च्या अहवालात मांडली गेली आहे. या भाषणात मी असेही नमूद केले होते की राज्य सरकार बेदरकार…
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) July 13, 2024
दरम्यान, कॅगने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. जयंत पाटील यांनी याबाबत ट्विट करत म्हंटल कि, माझ्या अर्थसंकल्पीय चर्चेतील भाषणात मी राज्यात मालमत्ता निर्मिती (Asset creation) होत नसल्याबद्दल राज्याचे लक्ष वेधले होते. नेमकी तीच बाब देशातील सर्वोच्च घटनात्मक यंत्रणा असलेल्या ‘कॅग’ च्या अहवालात मांडली गेली आहे. या भाषणात मी असेही नमूद केले होते की राज्य सरकार बेदरकार पद्धतीने उधळपट्टी करत असून हा अर्थसंकल्प वास्तवापासून दूर आहे, अगदी तेच निरीक्षण महालेखापरीक्षकांनी नोंदवले असून ‘अर्थसंकल्प वास्तववादी असावा’ अशी सूचना केली आहे. आम्ही सर्व लोक वारंवार हे सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला फसवत असल्याचे गेले काही दिवस सांगत आहोत, त्यावर काल सभागृहाच्या पटलावर ठेवलेल्या कॅगच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्य सरकार वाटत असलेली अनावश्यक अनुदाने कमी करावीत, मालमत्ता निर्मितीकडे लक्ष पुरवावे, वाढीव पुरवणी मागण्या सादर करताना त्याचे समर्थन करता यावे आणि वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्च करण्याची पध्दत थांबवावी, अशा कडक शब्दांत कॅगने शिंदे -फडणवीस- पवार सरकारला सुनावले आहे. पुढची पिढी भिकेला लागली तरी चालेल पण वाडवडिलांनी कष्टाने कमावलेले सर्व फुकुन टाकून फक्त आजच्या दिवशी कशी मौजमजा करता येईल, असाच सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा राज्य चालवतानाचा दृष्टिकोन आहे असं ट्विट करत जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.