नवी दिल्ली । नुकत्याच प्रसारित झालेल्या मीडिया रिपोर्टमध्ये असे दिसून आले आहे की, भारताशी कराच्या वादात फ्रेंच कोर्टाने यूके कंपनी केर्न एनर्जीच्या (Cairn Energy) बाजूने निर्णय दिला आहे. केर्न एनर्जीने फ्रान्समधील कोर्टाने 1.7 अब्ज डॉलर्सच्या नुकसान भरपाई करण्यासाठी फ्रान्समधील 20 भारतीय सरकारी मालमत्ता जप्त करण्याचा लवादाचा आदेश मिळवल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र, भारत सरकारने या वृत्ताचा इन्कार केला आहे. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) म्हटले आहे की,” सरकारला या संदर्भात कोणत्याही फ्रेंच कोर्टाकडून कोणतीही नोटीस किंवा आदेश मिळालेला नाही.”
There have been news reports that Cairn Energy has seized/frozen State-owned property of the Government of India in Paris. However, Govt of India has not received any notice, order, or communication, in this regard, from any French Court: Ministry of Finance
— ANI (@ANI) July 8, 2021
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवाद पुरस्कार रद्द करण्यासाठी सरकारने 22 मार्च 2021 रोजी हेग कोर्ट ऑफ अपीलमध्ये यापूर्वीच अर्ज दाखल केला आहे. सरकार या तथ्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि जेव्हा असा आदेश मिळेल, तेव्हा त्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी त्यांच्या वकीलांशी सल्लामसलत करून योग्य कायदेशीर उपाययोजना केल्या जातील.
केर्नचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रतिनिधींनी चर्चेसाठी सरकारशी संपर्क साधला आहे
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, केर्नचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रतिनिधींनी या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी भारत सरकारकडे चर्चेसाठी संपर्क साधला आहे. त्याबाबत चर्चा झाली आहे आणि देशातील कायदेशीर चौकटीत हा वाद मिटविण्यासाठी सरकार तयार आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा