नवी दिल्ली । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) स्पेसिफाइड फायनान्शिअल ट्रान्सझॅक्शनची (SFTs) व्याप्ती वाढविली आहे. CBDT ने सांगितले की,”आता कंपन्यांच्या इक्विटी शेअर्सवर (Equity Shares) मिळालेला लाभांश (Capitals Gains) आणि शेअर्स तसेच म्युच्युअल फंडांच्या विक्रीतून मिळवलेल्या नफ्यासह आणि बचतीवरील व्याज SFTs मध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. आता त्यांची माहिती प्राप्तिकर विभागाला (IT Department) द्यावी लागेल. सीबीडीटीने परिपत्रकात असे म्हटले आहे की,”बँका, म्युच्युअल फंड हाऊसेस, रजिस्ट्रार, बाँड जारी करणार्या कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांना आर्थिक वर्षात विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त ट्रान्सझॅक्शनची माहिती प्राप्तिकर विभागाला द्यावी लागेल.
प्री फील्ड आयटीआर फॉर्म जनरेट करण्यासाठी मदत होईल
सीबीडीटीच्या या निर्णयानंतर आता शेअर बाजार, कंपन्या, म्युच्युअल फंड हाऊसेस, रजिस्ट्रार, बॉन्ड जारी करणार्या कंपन्या, बँका आणि पोस्ट ऑफिसेसना प्राप्तिकर विभागाला याची माहिती द्यावी लागेल. जर तुम्ही म्युच्युअल फंडांची विक्री करुन नफा कमावला असेल तर तुमचे म्युच्युअल फंड हाऊस सीबीडीटीला कळवेल. टॅक्स चोरी (Tax Evasion) रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दिल्लीस्थित चार्टर्ड अकाउंटंट तरुण कुमार यांनी मनीकंट्रोलला सांगितले की,” यामुळे आयकर विभागाला प्री फील्ड आयटीआर फॉर्म (Pre-Filled ITR Forms) जनरेट करण्यात मदत होईल.”
बोनसमध्ये प्राप्त झालेल्या इक्विटी शेअर्सवर कोणताही टॅक्स नाही
कंपन्या सहसा भागधारकांना कॅश बोनस देण्याऐवजी इक्विटीच्या स्वरूपात बोनस देतात. आयकर विभाग कॅश बोनसवर टॅक्स आकारतो, पण भाग म्हणून मिळालेल्या बोनसवर कोणताही टॅक्स आकारला जात नाही. भांडवलाअभावी किंवा बाजारात त्यांची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी कंपन्या बोनस शेअर्स सहसा जारी करतात. जर कंपनीकडे भागधारकांना कॅश बोनस देण्याची रक्कम नसेल तर ते इक्विटीच्या स्वरूपात बोनस देऊ शकतात. जर हा शेअर एका वर्षाच्या आत विकला गेला तर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 15 टक्के दराने नफ्यावर आकारला जाईल. त्याचबरोबर, एक वर्षानंतर विक्रीवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 10 टक्के दराने आकारला जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.