CBDT ने ULIP मधील 2.5 लाखांहून अधिक प्रीमियमवरील कर सवलत मर्यादा कमी केली

नवी दिल्ली । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIP) वरील कर सवलत मर्यादा कमी केली आहे, ज्यामुळे इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. बोर्डाने नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकात इन्कम टॅक्स सवलतीसाठी ULIP च्या प्रीमियमची मर्यादा 2.5 लाख रुपये निश्चित केली आहे. यापेक्षा जास्त प्रीमियम भरणाऱ्या करदात्यांना लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) कर भरावा लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पातच यासाठी तरतूद केली होती, जी चालू आर्थिक वर्षापासून लागू होईल.

CBDT ने आयकराच्या कलम 10(10D) अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, 2020-21 नंतर ULIPs वरील कर सवलतीची गणना करण्यासाठी एकूण प्रीमियम मर्यादा 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. वास्तविक, ULIP हा इन्कम टॅक्स सवलतीसाठी सर्वाधिक वापरला जाणारा पर्याय आहे कारण तो डबल टॅक्स सूट देतो. सर्वप्रथम, जेव्हा इन्शुरन्स खरेदी केला जातो, तेव्हा त्याचा हप्ता आयकर कलम 80C अंतर्गत टॅक्स फ्री असतो. ते जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये असू शकते. दुसरी सूट आयकर कलम 10(10d) अंतर्गत इन्शुरन्सवरील सम एश्‍योर्डवर उपलब्ध आहे, ज्यावर काही विशेष नियम देखील लागू होतात. सरकारने हा नियम बदलला आहे, ज्यामुळे टॅक्स सूट मर्यादेवर परिणाम होणार आहे.

वित्त कायदा 2021 असे नमूद करतो की जर ULIP चा एकूण प्रीमियम वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावरील इन्शुरन्सची रक्कम इन्कम टॅक्स सवलतीच्या कक्षेतून बाहेर काढली जाईल. जर एखाद्या करदात्याने ULIP मध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरला असेल तर त्याला 80C ची पूर्ण सूट दिली जाईल मात्र 10(10d) अंतर्गत सूटचा लाभ संपेल. सम एश्‍योर्डच्या रकमेत बोनस म्हणून मिळालेले पैसे देखील समाविष्ट असतील.

या पॉलिसीवर परिणाम होणार नाही
1 फेब्रुवारी 2021 पूर्वी खरेदी केलेल्या ULIP वर नवीन नियमांचा परिणाम होणार नाही आणि करदाते पूर्वीप्रमाणेच भविष्यातील इन्शुरन्सच्या रकमेवर इन्कम टॅक्स सवलतीचा दावा करू शकतील. त्यानंतर, खरेदी केलेल्या सर्व ULIP वर प्रीमियमची कमाल मर्यादा लागू होईल. करदात्याने एकापेक्षा जास्त पॉलिसी घेतल्यास, सर्व पॉलिसींचा एकूण प्रीमियम जोडून त्याची गणना केली जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याने अनेक लहान पॉलिसी खरेदी केल्या असतील ज्यामध्ये प्रत्येकाचा प्रीमियम 2.5 लाखांपेक्षा कमी असेल मात्र त्या सर्वांनी मिळून ही मर्यादा ओलांडली असेल, तर करदात्याला फक्त त्या पॉलिसीवर टॅक्स सूट मिळू शकेल ज्याचा एकूण प्रीमियम असेल. 2.5 लाखांपेक्षा जास्त नाही..

याप्रमाणे कर सवलतीचे गणित समजून घ्या
समजा एखाद्या व्यक्तीने 1 फेब्रुवारी 2021 पूर्वी x पॉलिसी खरेदी केली आहे, ज्याचा वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे. 2030 मध्ये या पॉलिसीच्या मॅच्युरिटीवर, त्याला सम एश्‍योर्ड म्हणून बोनससह मिळालेल्या एकूण रकमेवर टॅक्स सूट मिळेल. आता जर त्याच व्यक्तीने 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर तीन ULIP A, B, C खरेदी केले असतील, ज्यामध्ये प्रत्येकाचा प्रीमियम 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असू शकतो मात्र त्यांना जोडून एकूण प्रीमियम यापेक्षा जास्त झाला तर करदाते पात्र ठरतील. फक्त त्या पॉलिसींसाठी. ज्यांचे प्रीमियम 2.5 लाखांपेक्षा कमी असेल अशा आश्‍वासितांवर टॅक्स सूट मिळेल. उदाहरणार्थ, जर ULIPs A आणि B ची प्रीमियम बेरीज 2.5 पेक्षा कमी असेल मात्र C जोडल्यावर त्यापेक्षा जास्त असेल, तर करदात्याला पहिल्या दोन ULIP च्या इन्शुरन्सच्या रकमेवर टॅक्स सवलतीचा दावा करता येईल. लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) कर तिसर्‍या ULIP सम एश्‍योर्डमधील शिल्लक रकमेवर वजा प्रीमियम रकमेवर भरावा लागेल.

या प्रकरणात संपूर्ण सूट दिली जाईल
पॉलिसी मॅच्युरिटीपूर्वी आयुर्विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला इन्सुरन्सची रक्कम म्हणून मिळालेल्या संपूर्ण रकमेवर टॅक्स सूट दिली जाईल. या विम्याचा प्रीमियम 2.5 लाख मर्यादेपेक्षा जास्त नसला तरीही.