हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शेतकऱ्यांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने आणखी एक मोठं निर्णय घेतला आहे. सोयाबीनची (Soybean) 90 दिवस हमीभावाने खरेदी करण्याच्या निर्णयापाठोपाठच मोदी सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्क (Import duty on edible oil) 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या (Farmers) सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी याबाबत माहिती देत केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. धंनजय मुंडे यांनी ट्विट करत बद्दल माहिती दिली.
आपल्या ट्विट मध्ये धनंजय मुंडे म्हणतात, राज्यात सोयाबीनचा पेरा ५२ लाख हेक्टर पेक्षा जास्त झाला असल्याने तसेच यावर्षी पाऊस पाणी व्यवस्थित झाले असल्याने सोयाबीनचे उत्पन्न बंपर होणार आहे . अशावेळी शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, यासाठी मी केंद्राकडे सातत्याने 3 मागण्या करत आहे.त्यामध्ये सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करावी, खाद्यतेल, सोया मिल्क, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यास शुल्क लावावे आणि सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रत्येक क्विंटलमागे किमान 50 डॉलर इतके अनुदान द्यावे. केंद्र शासनाने यापैकी हमीभावाने खरेदी ही मागणी मान्य केली असून 90 दिवस खरेदी केली जाणार आहे. त्यासोबतच आता खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सोयाबीनचा पेरा ५२ लाख हेक्टर पेक्षा जास्त झाला असल्याने तसेच यावर्षी पाऊस पाणी व्यवस्थित झाले असल्याने सोयाबीनचे उत्पन्न बंपर होणार आहे . अशावेळी शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, यासाठी मी केंद्राकडे सातत्याने 3 मागण्या करत आहे.
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) September 14, 2024
त्यामध्ये सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करावी,… pic.twitter.com/rt9aca5eC0
आम्ही केलेल्या 3 पैकी 2 मागण्या मान्य केल्याबद्दल मी पंतप्रधान आदरणीय श्री. नरेंद्रजी मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. शिवराजसिंग चव्हाण, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री. पीयुषजी गोयल , तसेच या निर्णयासाठी सातत्याने आग्रह धरणारे राज्याचे मुख्यमंत्री मा .एकनाथराव शिंदे , उपमुख्यमंत्री मा. श्री देवेंद्रजी फडणवीस ,मा. अजितदादा पवार साहेब यांचेही आभार मानतो असं धनंजय मुंडे यांनी म्हंटल. कच्च्या खाद्यतेलावर पूर्वी 5.5 टक्के आयात शुल्क होते. ते आता 27.5 टक्के असणार आहे. तर रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क पूर्वीच्या 13.75 टक्क्यांवरुन आता 35.75 टक्के इतके वाढवण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादकांना मोठा फायदा होईल