हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकार आता देशातील निम्म्याहून अधिक पीएसयू बँकांचे खासगीकरण करण्याचा विचार करीत आहे. सर्व काही योजनेनुसार राहिले तर, आगामी काळात देशात फक्त 5 सरकारी बँका राहतील. सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्या बँकिंग उद्योगाची स्थिती सुधारण्यासाठी खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात येत आहे. यासाठी सरकार या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ इंडिया (बीओआय), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (सीबीआय), इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी), यूको बँक (यूसीओ बँक), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब आणि सिंध बँक यांतील आपला बहुसंख्य हिस्सा विकतील.
सरकार खासगीकरणाचा प्रस्ताव तयार करुन तो मंत्रिमंडळात सादर करेल
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सरकारला देशात फक्त 4 किंवा 5 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका राहिल्या पाहिजेत असे वाटत आहे.” सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. याच वर्षात सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांना 4 राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये रूपांतरित केले. यानंतर 1 एप्रिल 2020 पासून देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकूण संख्या 12 झाली, जी कि 2017 मध्ये 27 होती. अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशी योजना नवीन खासगीकरणाच्या प्रस्तावात ठेवली जाईल, ज्याची सरकार आता तयारी करीत आहे. त्यानंतर ते मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल.
आरबीआयच्या सूचनेनुसार, देशात 5 पेक्षा जास्त सरकारी बँका नकोत
कोरोनो व्हायरसमुळे आलेल्या आर्थिक वाढीच्या मंदीमुळे रोख समस्येशी झटत असलेले सरकार नॉन-कोअर कंपन्या आणि क्षेत्रातील मालमत्ता विकून भांडवल उभारणीसाठी खासगीकरणाच्या योजनेवर काम करीत आहे. काही सरकारी समित्या आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सरकारला असे सुचवले आहे की, देशात पाच पेक्षा जास्त सरकारी बँका असू नयेत. एका सरकारी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘सरकारने आधीच सांगितले आहे की, आता सरकारी बँकांचे आणखी विलीनीकरण होणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आपला हिस्सा विकण्याशिवाय पर्याय नाही.
सद्य परिस्थिती पाहता, चालू वित्तपुरवठ्यात कोणतीही संभाव्य निर्गुंतवणूक होणार नाही
या अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, गेल्या वर्षी सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करू त्या चारमध्ये रूपांतरित केल्या. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या खासगी क्षेत्राला विकण्याची योजना आहे. मात्र , 2020-21 या आर्थिक वर्षात अडकलेल्या कर्जाची संख्या वाढू शकते तेव्हाच सरकारची खासगीकरण योजना लागू केली जाऊ शकते. चालू वित्तीय वर्षात पुन्हा निर्गुंतवणूक होणे शक्य नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. या वेळी निर्गुंतवणुकीचा मोठा फायदा मिळण्याच्या दृष्टीने साधायची ही परिस्थिती अनुकूल नाही, असा त्यांचा विश्वास आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.
