औरंगाबाद – शहरातील 14 हजार 98 पथक विक्रेत्यांना लवकरच विक्रेता प्रमाणपत्र देण्याचे व उर्वरित पथविक्रेत्यांसाठी सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याचा निर्णय अस्थायी शहर पथविक्रेता समितीने घेतला आहे.
पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण व विनियमन कायदा 2014 लागू होऊन आठ वर्षे झाली. तरीही विक्रेता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नव्हते. स्मार्ट सिटी कार्यालयात मनपा अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांनी काल आयोजित केलेल्या अस्थायी पथविक्रेत्या समितीच्या बैठकीत पहिल्या अनलॉकच्या वेळी झालेल्या पंधरा दिवसांच्या सर्वेक्षणात आढळलेल्या 14 हजार 98 पथविक्रेत्यांना विक्रेता प्रमाणपत्र देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
तसेच पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण व विनियमन कायदा 2014 च्या कलम 27 व 33 प्रमाणे पोलीस व मनपा अतिक्रमण विरोधी पथकाला पथक विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यास मज्जाव आहे. हे पथक पंचनामा न करता कायद्याचा भंग करून हातगाडी व सामान उचलून नेतात हे थांबले पाहिजे, असा आग्रह ॲड. अभय टाकसाळ यांनी धरला. यावेळी शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन तर्फे राजू हिवराळे, शेख इसाक उपस्थित होते.