टीम, HELLO महाराष्ट्र । मागील सहा दशकांपासून लागू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीचे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज दुपारी लोकसभेत मांडतील आणि ते संमत करण्याच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा करण्यात येईल, असे लोकसभेच्या सोमवारच्या कामकाजपत्रिकेत म्हटले आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
दरम्यान धर्माच्या आधारावर विचार न करता सर्व बेकायदा स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी २४ मार्च १९७१ ही आधार तारीख निश्चित करणारी आसाम करारातील तरतूद यामुळे निष्प्रभ ठरेल, असे सांगून ईशान्य भारतातील अनेक संस्था आणि संघटनांनी या विधेयकाला मोठा विरोध केला आहे. त्यामुळे आजच्या या मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विरोधी पक्षांचा विधेयकाला विरोध आणि विविध प्रदेशात या विधेयकाबद्दल नाराजी यामुळे केंद्र सरकारला हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पास करताना कदाचित कठीण जाणार असं राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणं आहे.