मुंबई । भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने गुरुवारी लो-बिट-रेट अ‍ॅप्लिकेशन्ससाठी सॅटेलाईट कनेक्शनच्या वापरास प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक सक्षम उपाय प्रस्तावित केले. सूत्रांनी सांगितले की,” नियामक स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत शिफारशी करेल – लिलाव असो किंवा प्रशासकीय – दूरसंचार विभागाकडून (DoT) संदर्भ प्राप्त केल्यानंतरच. सॅटेलाईट टेलिकॉमचा वापर जसजसा वाढेल तसतसे दूरसंचार उद्योगात स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत स्पष्ट विभागणी होईल.”
रिलायन्स जिओ आणि व्होडाफोन आयडिया सारख्या कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की,” अशा सेवांसाठी एअरवेव्हचा लिलाव हा स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचा एकमेव मार्ग आहे, तर भारती एअरटेल, जे सॅटेलाईट फर्म वनवेबची प्रमोटर देखील आहे, त्याचा याला विरोध आहे.” स्पेक्ट्रम व्यतिरिक्त, TRAI ने लो-बिट-रेट अ‍ॅप्लिकेशन्ससाठी सॅटेलाईट कनेक्शनच्या बहुतेक फीचर्सचे पुनरावलोकन केले आहे.
उदाहरणार्थ, असे सुचवले गेले आहे की कंपन्यांना सेवा देण्यासाठी परदेशी सॅटेलाईट आणि सर्व सॅटेलाईट बँडमधून बँडविड्थ घेण्याची परवानगी दिली जाईल. दीर्घ काळापासून सॅटेलाईट इंडस्ट्रीची मुख्य मागणी असूनही कंपन्या परदेशी सॅटेलाईटकडून बँडविड्थ मिळवू शकत नाहीत. TRAI च्या मते, सरकार तांत्रिक आणि सुरक्षा मूल्यांकनावर आधारित परदेशी सॅटेलाईट/सॅटेलाईट सिस्टम्सची लिस्ट प्रकाशित करू शकते, ज्यातून सेवा परवानाधारक सॅटेलाईट क्षमता मिळवू शकतात.
सुरक्षेच्या कारणास्तव, सेवा परवानाधारकांना त्यांच्या आवडीच्या परदेशी सॅटेलाईट सिस्टम्सची जुळणारे भारतात अर्थ स्टेशन बांधणे आवश्यक आहे. सेवा अधिक किफायतशीर आणि सुलभ करण्यासाठी, TRAI ने तीन ते पाच वर्षांऐवजी दीर्घ कालावधीसाठी परदेशी क्षमता भरती करण्यास परवानगी दिली आहे. TRAI चा उद्देश परदेशी क्षमता भाड्याने घेण्यावरील सरकारी सुविधा शुल्क काढून टाकणे, सॅटेलाईट क्षमता थेट निवडलेल्या परदेशी लोकांकडून भाड्याने देणे, सॅटेलाईट आणि मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे आहे. DGCA ने बोईंग 737 मॅक्स विमानांवरील अडीच वर्षांची बंदी उठवली आहे.