हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी राज्य सरकारने (State Government) आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या कामगारांना निवृत्तीवेतन म्हणजेच पेन्शन मिळणार आहे. याबाबतची घोषणा राज्याचे श्रम व कामगार मंत्री आकाश फुंडकर (Akash Fundkar) यांनी विधिमंडळात केली आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील शेकडो कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खरे तर, बांधकाम कामगारांना (Construction workers) निवृत्तीनंतर कोणतेही आर्थिक पाठबळ मिळत नाही, त्यामुळे त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे भविष्य अनिश्चित होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महत्वाचे म्हणजे, राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी 2011 मध्ये “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ” स्थापन करण्यात आले होते. 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील कामगारांची या मंडळात नोंदणी केली जाते आणि त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ मिळतो. मात्र, 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ही नोंदणी थांबत होती आणि कोणत्याही मंडळाचा लाभ मिळत नव्हता. ही अडचण दूर करत सरकारने आता नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1,000 रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेन्शन योजनेच्या अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांनी बांधकाम कल्याण मंडळात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पेन्शनचे स्वरूप कामगारांच्या नोंदणी कालावधीवर आधारित असेल.
10 वर्षे नोंदणी पूर्ण झाल्यास – वार्षिक 6,000 रुपये (महिन्याला 500 रुपये)
15 वर्षे नोंदणी पूर्ण झाल्यास – वार्षिक 9,000 रुपये (महिन्याला 750 रुपये)
20 वर्षे नोंदणी पूर्ण झाल्यास – वार्षिक 12,000 रुपये (महिन्याला 1,000 रुपये)
दरम्यान, कामगारांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आणि कायद्यांतील तरतुदींचा विचार करून याबाबत सविस्तर कार्यपद्धती लवकरच तयार करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री फुंडकर यांनी दिली आहे. या योजनेमुळे आता निवृत्तीनंतरही कामगारांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य सुधारले जाईल.
