#CoronavirusImpact | विकास वाळके
जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, कोरोना भारतात ही झपाट्याने पसरताना दिसतोय. विषाणुचे गांभीर्य कळायच्या आत एक अंकी आकड्यावरून आपण चार अंकी संख्या गाठली आहे आणि दिवसेंदिवस त्यात झपाट्याने वाढ होतच आहे. सुरुवातीला पुणे-मुंबई मध्ये पसरलेल्या या विषाणुने आता ग्रामीण भागातही प्रवेश केला आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या अपुरेपणामुळे विषाणु मोठ्या प्रमाणात पसरल्यास परिस्थिती आटोक्यात आणणे हे सरकार व प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतातीतल सर्वाधिक दुर्लक्षित व मागासलेल्या भागात म्हणजेच आदिवासी बहुल भागात काय स्थिती आहे याचा मागोवा घेणं तेवढेच महत्वाचे आहे. सगळ्या भारतात सध्या लॉकडाऊन असल्याने याचा आदिवासीबहुल भागात काय परिणाम होतो आहे, या भागात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना, कोरोना बद्दलची जागरूकता पाहणे गरजेचे आहे.
त्याआधी एका बतमीकडे लक्ष दिले पाहिजे. ब्राझीलमध्ये 2 दिवसांपूर्वीच अमेझॉनच्या जंगलामध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या कोकमा जमातीतील २० वर्षीय महिलेला कोरोनाची लागण झाल्याची बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे बाहेरच्या जगापासून अलिप्त राहणाऱ्या आदिवासी जगातही कोरोना प्रवेश करू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
भारताने खूप आधीपासून सावधगिरी बाळगत उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी अनेक आदिवासीबहुल राज्यांनी आपल्या सीमा बंद केल्या आहेत. छत्तीसगड राज्याने देखील आपल्या राज्याच्या सीमा बंद केल्याने महाराष्ट्रातील कोरची ते कोटगुल हा रस्ते मार्ग बंद झाला आहे. हा मार्ग छत्तीसगड मधून जात असल्याने कोटगुल मधील लोकांना कोरची येथे जाणे कठीण झाले आहे. जीवनावश्यक गोष्टींबरोबरच, डॉक्टर, आरोग्य सेविका आणि सरकारी कर्मचारी यांना या मार्गाने येण्यास छत्तीसगड पोलिसांनी मज्जाव केला आहे. तसेच अनेक गावांमधील नागरिकांनी कोरोनाच्या भीतीमुळे रस्त्यांवर झाडे तोडून ठेवल्याने एकंदरीतच गडचिरोलीतील कोरची व कोटगुल परिसरातील नागरिकांचे हाल होत आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकार ने मोफत रेशन पुरवण्यास सांगितले असले तरी याची अंमलबजावणी आजून तरी होताना दिसत नाहीये. आदिवासी भागांमध्ये आधीच रेशनिंगचे धान्य मिळण्यास असंख्य अडचणी असतात. भ्रष्ट प्रशासनाच्या मदतीने रेशनिंगचे व्यापारी साठेबाजी करतात व गरीब आदिवासींना नंतर खाजगी दुकानातुन चढ्या भावाने माल खरेदी करावा लागतो. कोरोनाच्या या संकट काळात प्रशासन व व्यापाऱ्यांच्या वागण्यात बदल घडेल का यावर अजून प्रश्नचिन्हच आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत मिळायला हव्या असणाऱ्या रेशनमध्येही या आधी मोठ्या प्रमाणात अनियमितपणा आढळून आला आहे. कोरोनामूळे केलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासींवर उपासमारीची वेळ येऊ यासाठी सरकारने व मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
भविष्यात येऊ घातलेल्या जागतिक मंदीचा परिणाम समाजातील सर्व स्तरांसोबतच सर्वाधिक मागास अश्या आदिवासींच्या जीवनावरही होणार आहे. आदिवासींचे मोठे उत्पन्नाचे साधन असलेल्या तेंदूपत्याची किंमत कमी होण्याची चिन्हे असून त्याच्या लिलावाचा देखील प्रश्न उभा राहणार आहे. येणारे महिने हे तेंदूपत्ता तोडणीचे महिने असणार आहेत. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवल्यास त्याचा थेट परिणाम आदिवासींच्या अर्थकारणावर पडणार आहे. मनरेगांतर्गत मोठ्या प्रमाणात आदिवासींना रोजगार मिळतो. कोरोनामूळे बंद करण्यात आलेल्या सरकारी कामांमुळे त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा राहिला आहे. यासंदर्भातच सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय व निखिल डे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात सहाय्यक कृषी अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की “पोलीस प्रशासनानाने कोणत्याही सामूहिक उत्सव, लग्न, बाजारपेठा यांवर बंदी घातली आहे तसेच अनेक गावांमध्ये गावकऱ्यांनी स्वतःहून गाव बंद केले असून, शेजारील छत्तीसगढ व तेलंगणा राज्यातुन येणारे कामगार तसेच व्यापार बंद केला आहे. अनेकांना Home Quranatine करण्यात आले आहे. गावातील पाटील, आरोग्यसेवक, कृषी अधिकारी, सरपंच, तलाठी यांची टीम तयार करून लोकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे”
रायगड मध्ये पेण भागातील कातकरी आणि ठाकर आदिवासींबरोबर काम करणारे श्री. गणेश वाघमारे यांनी सांगितले की “पेण परिसरात बाहेरून येणाऱ्या लोकांना मनाई करण्यात आली आहे तसेच सर्व रस्ते बंद करण्यात आले असून सर्व प्रकारची खबरदारी घेण्यात येत आहे. फळे व भाज्या विकण्यासाठीची तसेच किराणा दुकानाची वेळ ठरवून देण्यात आली आहे. पेण परिसरातील वीट-भट्टींवर कामाला गेलेले कातकरी बांधव बंद मुळे अडकलेले आहेत. त्यांना तेथील स्थानिक प्रशासनाने मदत करावी असे आवाहन आम्ही केले आहे. सरकारी योजनेनुसार ५ किलो धान्य कातकरी-ठाकर आदिवासींपर्यंत कसे पोहचणार याचा मोठा प्रश्न आहे!” अल्पभूधारक शेतकरी, नापीक जमीन, सिंचनाचा प्रश्न असताना कोरोनाचं नवीन संकट कातकरी आदिवासींपुढे उभे आहे.
हे सगळे आर्थिक संकट उभे असले तरी समूहामध्ये राहत असलेल्या आदिवासी समाजाला कोरोनाची लागण होऊ नये यासाठी खबरदारी घेणे गरजेचे बनले आहे. याबरोबरच त्यांच्या रोजी-रोटीचा गंभीर प्रश्न सरकारी यंत्रणेपुढे उभा आहे. यासाठी समाजातील सर्व स्तरातील लोकांनीही पुढे येऊन गरजू आदिवासींना आवश्यक ती मदत पुरवून कोरोनाशी व कोरोनाने निर्माण केलेल्या परिस्थितीशी लढा द्यायला हवा.
विकास वाळके
संपर्क क्रमांक : 9673937171
(लेखक टाटा इन्स्टिट्यूट अाॅफ सोशल सायन्स येथे आदिवासी आणि महिला विषयावर अभ्यास करत आहेत)
