नवी दिल्ली । क्रिप्टोकरन्सीबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. असे वृत्त आले आहे की, सरकार लवकरच संसदेत क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात एक विधेयक सादर करू शकते. एका न्यूज चॅनेलच्या बातमीनुसार, सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला क्रिप्टोकरन्सी विधेयक आणू शकते.
एका न्यूज चॅनेलने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, सरकारने यापूर्वी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता मात्र आता क्रिप्टोकरन्सी विधेयकात सुधारणा करण्यावर काम करत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी सुधारित विधेयकाचा ‘फास्ट ट्रॅक’ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या भारतात याचे रेग्युलेशनसाठी कोणताही ठोस कायदा नाही.
प्रत्येक पैलूवर विचार
सूत्रांनुसार, कायद्याच्या चौकटीवर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सर्व भागधारकांच्या चिंता समतोल राखणारा मध्यम मार्ग शोधला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशनसाठी अधिकृत डिजिटल चलन विधेयक, 2021 या वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाणार होते. मात्र, नंतर तो मागे घेण्यात आला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही क्रिप्टोवर पूर्ण बंदी घालणे योग्य नसल्याचे सांगितले होते. सरकार क्रिप्टोबाबत सावध भूमिका घेईल. त्यात असेही म्हटले गेले आहे की, मध्यवर्ती बँका देखील “कायदेशीर” क्रिप्टोकरन्सी आणण्याची शक्यता आहे.
टॅक्सचाही विचार केला जात आहे
त्याचवेळी, या रिपोर्ट्स नुसार, अर्थ मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या या नवीन पॅनेलला चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. दिलेल्या कालावधीच्या शेवटी, क्रिप्टोकरन्सीमधील ट्रेडिंग मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भांडवली नफा म्हणून टॅक्स आकारला जाऊ शकतो किंवा ते नव्याने तयार केलेल्या टॅक्स कॅटेगिरी अंतर्गत वर्गीकृत करणे आवश्यक आहे हे पॅनेलला निर्दिष्ट करावे लागेल. या समितीद्वारे क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग-आधारित उत्पन्नावरील टॅक्स सिस्टीमचे विश्लेषण क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाच्या अंतिम मसुद्यात समाविष्ट केले जाईल.