नवी दिल्ली । भारतात सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जाऊ शकते अशी बातमी वेगाने पसरत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार यासंदर्भात एक विधेयक आणत आहे. सोमवार, 29 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. सरकारने क्रिप्टोकरन्सी विधेयक आणण्याची घोषणा केल्यानंतरच भारतातील क्रिप्टो मार्केटमध्ये खळबळ उडाली. जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे.
सरकार क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनासाठी Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 नावाचे विधेयक आणत आहे. या विधेयकाद्वारे, सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत अधिकृत क्रिप्टोकरन्सी जारी करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करत आहे.
सर्वेक्षण काय म्हणते (Opinion Poll on Crypto)
भारतातील एक मोठा वर्ग क्रिप्टोकरन्सी कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या विरोधात आहे. क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात एक ओपिनियन पोल रिलीज करण्यात आला. 54 टक्के भारतीय क्रिप्टोला कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या बाजूने नसल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
15 दिवस चाललेल्या या सर्वेक्षणात देशाच्या विविध भागांतून 56 हजार लोकांना सामील करून घेण्यात आले आणि क्रिप्टोकरन्सीबद्दल त्यांची मते जाणून घेण्यात आली. केवळ 26 टक्के लोकांनी क्रिप्टोला कायदेशीर चौकटीत आणले पाहिजे असे सांगितले तर 20 टक्के लोकांचे याबाबत कोणतेही मत नव्हते. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यात भारत आघाडीवर आहे. यानंतरही बहुतांश लोकं कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या बाजूने नाहीत.
संसदेच्या स्थायी समितीत विचार
सरकारने गेल्या आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सीवरील संसदीय समितीची बैठक घेतली होती. 16 नोव्हेंबर रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट कौन्सिल, उद्योग प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करून क्रिप्टोकरन्सीचे रेग्युलेशन आणि जाहिरात करण्याशी संबंधित पैलूंवर चर्चा केली. या बैठकीत हे उघड झाले की, क्रिप्टोकरन्सी थांबवता येत नाही, मात्र त्याचे रेग्युलेशन करणे आवश्यक आहे.
क्रिप्टोकरन्सी विधेयक
केंद्र सरकार Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार आहे. या विधेयकाद्वारे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत अधिकृत क्रिप्टोकरन्सी जारी करण्यासाठी एक सुलभ फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी सरकारची योजना आहे. त्याचे तंत्रज्ञान आणि वापराबाबतही तयारी सुरू आहे. तसेच, अशी तरतूद या विधेयकांतर्गत आणली जाईल, ज्यामुळे सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी येईल.