नवी दिल्ली । मोदी सरकारने कर संबंधित विविध मुदत 30 एप्रिल ते 30 जून पर्यंत वाढविली आहेत. कोविड -19 साथीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, कोविड -19 मुळे सर्व करदाता, कर सल्लागार आणि इतर भागधारकांकडून प्राप्त झालेल्या विनंत्या लक्षात घेता 30 जूनपर्यंत कित्येक मुदत वाढविण्यात आली आहे. ज्यांची आधीची मुदत ही 30 एप्रिल होती. यामध्ये विवाद-ते-विश्वास योजनेचा समावेश आहे.
कशासाठी अधिक वेळ मिळाला?
प्राप्तिकर अधिनियम, 1961 अन्वये मुल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकनासाठी कोणताही आदेश पारित करण्याची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यासाठी कलम 153 किंवा कलम 153B अंतर्गत मुदत देण्यात आली आहे. तसेच, कायद्याच्या कलम 144C च्या पोट-कलम (13) अन्वये डीआरपीच्या निर्देशानुसार ऑर्डर पास करण्याची मुदत आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी कायद्याच्या कलम 148 अंतर्गत नोटीस बजावण्याची मुदत वाढवली आहे.
विवाद-ते-विश्वास योजना
थेट कर विवाद-ते-विश्वास कायदा 2020 नुसार थकबाकी भरण्याची मुदत अतिरिक्त रकमेशिवाय 30 जून 2021 पर्यंत वाढविण्यात येईल, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. म्हणजेच जर कोणी या योजनेंतर्गत अघोषित उत्पन्नावर कर भरला तर त्याच्याकडून कोणतेही व्याज किंवा दंड आकारला जाणार नाही. सरकार चालवित असलेल्या विवाद-ते-विश्वास योजनेची अंतिम तारीख कित्येक वेळा वाढविण्यात आली आहे. यासाठी 31 मार्चची अंतिम मुदत होती. यानंतर या योजनेची मुदत दुसऱ्यांदा वाढविण्यात आली.