हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यामध्ये महिलांविरोधात वाढणाऱ्या गुन्हेगारीला आणि अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन कायदा विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. मात्र हा दिशा कायदा नक्की काय आहे ? ते आपण जाणून घेणार आहोत.
१) आंध्र प्रदेश विधानसभेमध्ये १३ डिसेंबर रोजी ‘दिशा विधेयक’ पारित केलं.
२) बलात्काराच्या गुन्ह्याची प्रकरणे २१ दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे.
३) या काद्यामुळे बलात्काऱ्यांना फाशी देणारं आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे.
४) महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करून नंतर तिचा मृतदेह जाळण्याची घटना डिसेंबर महिन्यामध्ये हैदराबादमध्ये घडली होती. या घटनेचे देशभर पडसाद उमटले. यानंतर आंध्र प्रदेशने या कायद्यासाठी वेगाने पावले उचलली. दिशा विधेयकाला आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ (सुधारणा) कायदा २०१९ म्हटले आहे.
५) या कायद्याअंतर्गत बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या अपराधाची सुनावणी जलद करत, २१ दिवसांच्या आत निकाल लावण्याची आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
६) बलात्काराच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २१ दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करून आरोप व गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याप्रकरणी तत्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.