हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| गुरुवारी रशियामधील सर्वोच्च न्यायालयाने LGBTQ कार्यकर्त्यांना अतिरेकी घोषित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, LGBTQ चळवळीवर बंदी आणली आहे. या आदेशामुळे रशियातील सरकारला समलिंगी आणि ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या प्रतिनिधींना अटक करणे आणि त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकरणाखाली खटला चालवणे शक्य होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कार्यकर्त्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाली आहे. अनेक कार्यकर्ते न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाचा निषेध नोंदवत आहेत.
LGBTQ चळवळीमुळे देशातील शांतता भंग पावते आणि धार्मिक संघर्षाला प्रोत्साहन मिळते असे म्हणत रशियाच्या कायदे मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी मंत्रालयाने LGBTQ कार्यकर्त्यांविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी निकाल देण्यात आला. या निकालामध्येच न्यायालयाने, LGBTQ कार्यकर्त्यांना अतिरेकी घोषित करण्यास सांगितले आहे. तसेच, LGBTQ चळवळीवर बंदी आणली आहे.
मुख्य म्हणजे, LGBTQ चळवळींवर बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांसमोर दिलेले नाहीत. न्यायालयाने हे आदेश देताना कोणत्याही पत्रकारांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली नाही. त्याचबरोबर, एलजीबीटीक्यू समुदायाची बाजू मांडण्यासाठी देखील सुनावणी दरम्यान कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय एकतर्फी करण्यात आल्याचा आरोप LGBTQ कार्यकर्त्यांकडून लावला जात आहे. त्याचबरोबरच, या निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात अटकेची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ते रशिया देश सोडून जाण्याचा विचार करत आहेत.