हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । दिल्लीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून झालेल्या हिंसाचाराबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. कोर्ट आणि पोलिस असतांना आम्ही दिल्लीत आणखी 1984 पाहू शकत नाही असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची वेळ आली असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. लोकांच्या मनातील भीती घालून त्यांच्या मनात सुरक्षित असल्याची भावना निर्माण करावी लागेल. दंगलीत ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे त्यांच्या अंतिम संस्कारांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्याची सूचना न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना केली आहे.
याचबरोबर उच्च पदावर असणा्यांनी पीडित कुटुंबांना भेटण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. या हिंसाचारात एका आयबी अधिकाऱ्यावरही हल्ला झाल्याची माहिती आमच्या कानावर आली त्यावरही गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारला एक हेल्पलाईन जारी करण्याची सूचना केली आहे जेणेकरून, हिंसा प्रभावित लोकांच्या समस्यांचे निदान तातडीने केलं जाऊ शकेल. यावेळी दिल्ली सरकारने कोर्टाला आश्वासन दिले की त्यांच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ल्ली सरकारला तात्पुरता निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून द्यायला सांगितलं आहे. जेणेकरून पीडितांना स्वच्छ पाणी, औषधे, भोजन उपलब्ध करुन दिले जाऊ शकेल. याचसोबत पीडितांच्या मदतीसाठी तातडीने हेल्पलाईन तसेच खासगी रुग्णवाहिका पुरविण्यात याव्या अशा सूचना सरकारला केल्या आहेत. आश्रयस्थानांबरोबरच, पुनर्वसनासाठी ब्लँकेट, औषधे, अन्न आणि स्वच्छता या मूलभूत सुविधा पुरवण्यास सुद्धा न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले आहेत.
तसेच न्यायालयानं डीएलएसएला सर्व दंगलग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यास मदत करण्यास सांगितले. याशिवाय दंगल पीडित लोकांना अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी मोबाइल क्रमांकही उपलब्ध करुन देण्यात यावेत. 1091 सारख्या बर्‍याच हेल्पलाईन क्रमांकांवर दिल्ली सरकारचा संबंध आहे, पण त्यांचा प्रचार सर्वसामान्यांमध्ये होणे आवश्यक आहे असंही न्यायालयानं आपल्या सुनावणीत नमूद केलं आहे.
ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.