मुंबई | राज्य शासनाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी आदींना येत्या जानेवारी पासून सातवा वेतन आयोग देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. सदरील निर्णय फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला.
यावेळी शासकीय कर्मचार्यांना निर्धारीत (जानेवारी २०१६) तारखेपासूनच वेतन आयोग लागू केला जाईल असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सहाव्या वेतन आयोगात अनेक कर्मचार्यांच्या वेतनात त्रुटी असून त्यासंदर्भातील सुनावण्या घेण्याचे काम बक्षी समिती करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
सदरील वेतन आयोग २०१७ मधील थकीत महागाई भत्यासह देण्यात येणार असून त्याकरता एकुण ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
Recommendations of 7th pay Commission will be implemented from 1st January 2016 and wage benefits will be given from January 2019.
Apart from this DA arrears for 14 months would also be given; CM @Dev_Fadnavis assured. pic.twitter.com/JdTPWq43HT— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 4, 2018
