मुंबई | ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ यावर ठाम असलेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या थोडासा वेगळा सूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आळवताना दिसत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकी बरोबर विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्या या मुद्द्यावर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने हालचाली सुरू केल्या आहेत अशातच मुख्यमंत्री मात्र या घोष वाक्याच्या सोबत जायला तयार नसल्याचे बोलले जात आहे. राज्य सरकारने हाती घेतलेली कामे पूर्ण करायला पूर्ण पाच वर्षाचाच कालावधी पाहिजे अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकी सोबत ११ विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात यासाठी भाजप नेतृत्व आग्रही आहे. तसा प्रस्ताव ही त्यांनी विधी समिती पुढे ठेवला आहे. या प्रस्तावात महाराष्ट्रात २०१७ साली झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा हवाला दिला आहे. २०१६ – १७ च्या ३६५ दिवसांपैकी ३०६ दिवस आचारसंहितेत केले असे त्यात म्हणले आहे.
दरम्यान १९९९ ची पुनरावृत्ती २०१९ च्या निवडणुकात होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री एकत्रित निवडणुकांना विरोध करत आहेत असे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते आहे. १९९९ साली महाराष्ट्रात विधानसभेचा कार्यकाल सहा महिने शिल्लक असताना लोकसभेच्या निवडणुकी सोबत विधानसभेच्या निवडणुका लावण्यात आल्या होत्या त्यात भाजप आणि सेना युतीचा दारुण पराभव झाला होता. मात्र अटल बिहारी वाचपेय यांच्या झंझावाती नेतृत्वावर महाराष्ट्राने विश्वास दर्शविला होता आणि राज्यातून युतीचे सर्वाधिक खासदार निवडून गेले होते.
मुख्यमंत्र्यांना मध्यावधी निवडणूक नको आहे
