औरंगाबाद | संपूर्ण लॉकडाऊन करा नाहीतर सर्व दुकाने उघडण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली होती. मात्र, या मागणीला डावलून पुन्हा अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली ४० टक्के व्यवसाय सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. अन्य ६० टक्के व्यापाऱ्यांवर अन्याय असून, मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा विचार करावा, अशी मागणी व्यापारीवर्गातून केली जात आहे.
बुधवारी रात्री ८ वाजेपासून १५ दिवसांसाठी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या काळात अत्यावश्यक सेवेखाली ४० टक्के दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्याने या उपाययोजनेचा काहीच परिणाम कोरोना संसर्ग रोखण्यावर होणार नाही, अशी भावना व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. एकीकडे संचारबंदी आहे म्हणता आणि दुसरीकडे रेल्वे, बस, विमानसेवा सुरू ठेवता, असा गोंधळ निर्माण करणारा निर्णय सरकारने घेतल्याचे व्यापाऱ्यांना वाटत आहे. जिथे जास्त गर्दी होते, ते व्यवसाय सुरू ठेवून जिथे कमी गर्दी असते असे व्यवसाय बंद ठेवण्यात कोणता शहाणपणा, असा संतप्त सवालही शहरातील बहुतांश दुकानदारांनी उपस्थित केला आहे.
व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करा
संपूर्ण लॉकडाऊनची मागणी सरकारने फेटाळून लावली आहे. अत्यावश्यक व्यवसाय वगळता अन्य दुकाने बंद ठेवण्याचा जुनाच निर्णय नव्याने जाहीर केला आहे. जे व्यवसाय पुढील १५ दिवस बंद राहतील त्यांच्या नोकरांचा पगार, दुकान भाडे, कर्ज फेडण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी केली आहे.