औरंगाबाद – शासनाने इंग्रजी शाळांच्या फी मध्ये 15 टक्के कपात करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने याचिका विरुद्ध तूर्तास कारवाई करू नये, तसेच थकित फी भरू शकत नसल्याच्या कारणावरून याचिकाकर्त्या संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करू नये. त्यांना परीक्षा देण्यास प्रतिबंध करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एम. लड्डा यांनी दिले आहेत.
याचिकाकर्ते असलेल्या मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्तीस असोसिएशन) आणि त्यांच्या सदस्यांना सरसगट संरक्षण देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिला आहे. सरकारी वकिलांनी वेळ देण्याची विनंती केली असता, याचिकेची पुढील सुनावणी 14 सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. इंग्रजी शाळांचा ऑफिसमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा शासन निर्णयास आव्हान देणार्‍या मेस्टा संघटनेच्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून इंग्रजी शाळा आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ज्या पालकांचा कोवीड काळात रोजगार बुडाला, नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून तसेच त्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने संघटनेने यापूर्वीच 25% फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे सरसकट 15 टक्के फी माफीचा निर्णय संघटनेने विरोध केला होता. ज्या पालकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला नाही, ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत, कारखानदार व सातवा वेतन आयोग येणारे कर्मचारी त्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही, अशा पालकांना फी माफी का द्यावी ? असा प्रश्‍न संघटनेच्या वतीने उपस्थित केला गेला होता. अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना नाही देता येईल. अन्यथा त्यांना देखील उर्वरीत 85 टक्के फी भरण्याची सक्ती करण्याची वेळ संस्थाचालकांवर येईल असे याचिकेत नमूद केले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ज्ञानेश्वर पोकळे आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील पि.के. लखोटिया यांनी काम पाहिले.