औरंगाबाद/ नवनीत तापडिया – आशिया खंडात सर्वात झपाट्याने वाढलेले शहर असे नावलौकिक मिळविलेल्या औरंगाबाद शहरात दिवसेंदिवस वाहतुकीची समस्या गंभीर होत चालली आहे. दिवसेंदिवस शहरातील रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या वाढतच चालली आहे. त्यामुळे निश्चितच प्रशासनावरील ताण आणि काम देखील वाढले आहे परंतु काळाप्रमाणे स्वतःमध्ये बदल करण्याची तयारी अजूनही स्थानिक मनपा प्रशासन दाखवत नसल्याने शहरात वाहतुकीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर गंभीर होत आहे. याकडे वाहतूक पोलिसांबरोबरच स्थानिक प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असताना, स्थानिक प्रशासन पोलिसांवर जबाबदारी सोपवून आपले हात वर करत आहे. यामुळे बोटावर मोजण्याइतक्या वाहतूक पोलिसांना नाहक तान सहन करावा लागत आहे.
https://www.facebook.com/aurangabadnewslive/videos/880640756194188/
केंद्र सरकारच्या महत्त्वकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पात औरंगाबाद शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहर स्मार्ट होणार असे स्वप्न औरंगाबादकर पाहात आहेत. परंतु प्रशासन मात्र त्या दृष्टीने कुठलेही प्रयत्न करताना दिसत नाही. शहरातील रस्त्यांवर प्रशासनाच्या वतीने मूलभूत गोष्टी देखील पुरवण्यात येत नाहीत. शहरातील बहुतांश रस्त्यावर झेब्रा क्रॉसिंग चे नामोनिशाण दिसत नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासनाला झेब्रा क्रॉसिंग चा विसर पडला की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बाबा पेट्रोल पंप, मिलकॉर्नर, सेवन हिल, सिडको चौक, मोंढा नाका, क्रांतीचौक, रेल्वे स्टेशन परिसर, टीव्ही सेंटर चौक, हर्सूल टी पॉइंट या शहरातील अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग आढळून येत नाही. यामुळे वाहनधारकांनी सिग्नलवर वाहन कोठे उभे करावे हे त्यांना कळत नाही, तसेच वाहतूक पोलिसांना देखील वाहतूक नियंत्रित करताना यामुळे त्रास सहन करावा लागतो. तसेच शहरातील सिग्नल्सवर डाव्या बाजूला जाण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे मार्क प्रशासनाच्या वतीने मारण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला डाव्या बाजूला जायचे असल्यास त्याला सिग्नल संपण्याची वाट पाहावी लागते. त्याचप्रमाणे शहरातील अनेक दुभाजकांची अवस्था दयनीय झाली आहे नको त्या ठिकाणी दुभाजकाला तोडून रस्ता तयार करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला जात आहे शहरात कुठल्याही ठिकाणी दुभाजक तोडण्या पूर्वी वाहतूक पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक असते परंतु मनपा प्रशासन आपली मनमानी करत कुठेही दुभाजक तोडून रस्ता बनवत आहे यामुळे बऱ्याच ठिकाणी वाहतूक पोलिसांना आपले बॅरिकेट्स लावून वाहतूक सुरळीत करावी लागते.
आजघडीला शहरात सुमारे 55 ते 56 सिग्नल्स उभारण्यात आलेले आहेत. परंतु त्यातील केवळ 23 ते 24 सिग्नल सुरू आहेत. उर्वरित सिग्नल्स बंद पडलेल्या अवस्थेत असून ते केवळ देखावे म्हणून रस्त्यांवर उभे असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे सिग्नल बंद असलेल्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांना ऊन, वारा, पाऊस अशा परिस्थितीतही रस्त्यांच्या मधोमध उभे राहून वाहतूक नियंत्रित करावी लागते. एकीकडे रस्त्यांवर वाहतूक खोळंबली की आपण सरळ उचलली जीभ लावली टाळ्याला या म्हणीप्रमाणे वाहतूक पोलिसांना नावे ठेवून मोकळे होतो. परंतु त्यामध्ये खरंच त्यांची चुकी आहे का ? याची आपण शहानिशा करायला हवी. कारण शहरातील वाहतूक समस्येला केवळ वाहतूक पोलिस जबाबदार नसून स्थानिक प्रशासन ही जबाबदार आहे. कारण रस्त्यांवर दुभाजक असतील, रस्ता विभागणारे मार्किंग असतील, रस्त्यांवर झेब्रा क्रॉसिंग, तसेच इतर सर्व प्रकारचे मार्किंग पुरवणे हे स्थानिक प्रशासनाचे काम असते. परंतु आपल्या शहरात स्थानिक प्रशासन या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत केवळ हजार कोटी, हजार कोटीच्या गप्पा मारण्यात मग्न असल्याचे आज घडीला दिसून येत आहे. त्यामुळे 15 ते 16 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरात वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करताना तीनशे ते साडेतीनशे वाहतूक पोलिसांना अक्षरशा नाकीनऊ येत आहे.
औरंगाबाद शहरा स्मार्ट होणार कसे ?
एकीकडे घरात विविध विकास कामांसाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंतर्गत हजारो कोटींचा निधी आलेला आहे. त्यानुसार विविध विकास कामे देखील शहरात होत आहेत. परंतु मूलभूत गोष्टींकडे मनपा प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने औरंगाबाद शहर कधी स्मार्ट होईल ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुणे-मुंबईसारख्या स्मार्ट सिटी होण्याच्या गप्पा आपण मारतो. औरंगाबादकर आपले शहर स्मार्ट होईल असे स्वप्नही बघतात. परंतु प्रशासन जर मूलभूत गोष्टींकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करत असेल, तर खरंच औरंगाबाद शहर स्मार्ट होईल कसे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे ते म्हणतात ना शहरातील वाहतुकीच्या व्यवस्थे वरून शहराची अवस्था कळत असते. त्यामुळे प्रशासनाने या मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.