नवी दिल्ली । किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती जुलैमध्ये एक वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 52 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अधिकृत आकडेवारीमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. शुक्रवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे म्हणाले की,”कोविड -19 च्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर डाळी आणि खाद्यतेलांसारख्या अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय केले आहेत.”
कोणत्या तेलाची किंमत किती वाढली ते जाणून घ्या
मंत्र्यांनी शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत जुलै दरम्यान शेंगदाणा तेलाच्या सरासरी मासिक किरकोळ किमतीत 19.24 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मोहरी तेलामध्ये 39.03 टक्के, व्हेजिटेबल 46.01 टक्के, सोया तेल 48.07 टक्के, सूर्यफूल तेल 51.62 टक्के आणि पाम तेल 44.42 टक्के वाढले आहे. ही ताजी आकडेवारी 27 जुलै 2021 ची आहे.
शुल्कामध्ये कपात
चौबे म्हणाले की,” खाद्यतेलांच्या किंमती कमी करण्यासाठी क्रूड पाम ऑइल (CPO) वरील शुल्क 30 जून 2021 ते 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 5 टक्क्यांनी कमी केले आहे. या कपातीमुळे CPO वरील प्रभावी टॅक्स रेट आधीच्या 35.75 टक्क्यांवरून 30.25 टक्क्यांवर आला आहे. याव्यतिरिक्त, रिफाइंड पाम तेल/पामोलिनवरील शुल्क 45 टक्क्यांवरून 37.5 टक्के करण्यात आले आहे.”
ते पुढे म्हणाले की,”रिफाइंड ब्लीचड डिओडराइज्ड (RBD) पाम ऑइल आणि RBD पामोलिनसाठी सुधारित आयात धोरण 30 जून 2021 पासून लागू करण्यात आले आहे, ज्या अंतर्गत या वस्तू प्रतिबंधित पासून मुक्त श्रेणीमध्ये हलविण्यात आल्या आहेत.”
एका वेगळ्या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री साध्वी नारायण ज्योती म्हणाल्या की,”सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन, इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन आणि सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन कडून निवेदन मिळाले आहे, त्यात म्हटले आहे की, नेपाळमधून पाम आणि सोयाबीन तेलाची आयात फ्री आहे. व्यापार करार (FTA) तरतुदींचे कथित उल्लंघन किंवा गैरवापर केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारत आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या आवश्यकतेपैकी 60-70 टक्के आयात करतो.
