हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । बदलापूर येथील २ चिमुकल्या मुलींवर अत्याचार (Badlapur Case) झाल्याच्या घटनेने महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. शाळेतील सफाई कर्मचाऱ्यानेच हा अत्याचार केल्यानंतरच सर्वच स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच शाळांमधील सुरक्षेचा प्रश्न आणखी निर्माण झाला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार सुद्धा खडबडून जाग झालं असून शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने बुधवारी नव्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. एका महिन्यात सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. अन्यथा सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल असा इशारा शिक्षण विभागाने (Education Department) दिला आहे.
1) शाळा आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणखी मजबूत होण्यासाठी शाळा आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आलेत. येत्या एक महिन्याच्या आत हे सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक आहे अन्यथा सदर शाळांचे अनुदान रोखण्यासह शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा सरकारकडून देण्यात आलाय. शाळा व्यवस्थापन समितीवर हे सीसीटीव्ही लावण्याची जबाबदारी असेल.
2) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची काळजी
नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापनामार्फत काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक आहे. सदर व्यक्तीची चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही सूचविण्यात आले आहे.
3) तक्रार पेटी
शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याच्या सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. शाळा व्यवस्थापनावर याबाबतची जबाबदारी असेल. तक्रार पेटीत विद्यार्थी त्यांच्या तक्रारी नोंदवतील आणि त्यानंतर या तक्रारींचा तपास योग्य पद्धतीने करणे हि जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची असणार आहे.
4) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे पालन होणे गरजेचे
शाळांमधील सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे पालन होणे गरजेचे आहे असं सरकारने म्हंटल आहे. यानुसार समितीने करावयाची कार्य तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली असून राज्यातील समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेले कार्य विहित कालावधीत पार पाडणे आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे.
5) विद्यार्थी सुरक्षा समिती
विद्यार्थी सुरक्षा समिती’चे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावे असा सूचना शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना दिल्या आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून हि समिती गठीत करण्यात यावी. ज्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी देखील अशा उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. यासाठी शाळास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरून ‘विद्यार्थी सुरक्षा समिती’चे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावे, जेणेकरून ही समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.
6) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), तसेच शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी हे सदस्य असतील. तर, शालेय शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सहसंचालक (प्रशासन) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.