नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा सर्वांच्या नजरा नोकरदारांवर असणार आहेत. सरकार या वर्गाला इन्कम टॅक्समध्ये मोठी सूट देऊ शकते आणि PF वरील कर सवलतीची मर्यादा दुप्पट करू शकते, अशी अपेक्षा आहे.
सध्या, भविष्य निर्वाह निधी (PF) मध्ये वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या योगदानावरच टॅक्स सूट उपलब्ध आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा हा सर्वात महत्त्वाचा पर्याय मानला जात असल्याने सरकार ही मर्यादा वाढविण्याचा विचार करू शकते. हा मुद्दा प्री-अर्थसंकल्पीय चर्चेतही मांडण्यात आला होता, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना 5 लाखांपर्यंतच्या PF योगदानावर टॅक्स सूट देण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.
विविध मंत्रालये आणि विभागांसोबत झालेल्या बैठकीत असे सांगण्यात आले की, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण PF योगदान त्यांच्या कॉस्ट-टू-कंपनीचा (CTC) भाग आहे. त्यात नियोक्त्याने जमा केलेल्या पैशांचाही समावेश आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांनाही 5 लाखांपर्यंतच्या करमाफीची सवलत देण्यात यावी.
गेल्या वर्षी ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती
सरकारने अर्थसंकल्प 2021 मध्ये PF योगदानावरील इन्कम टॅक्स सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपये ठेवली होती. मात्र, नंतर ती वाढवून 5 लाख करण्यात आली, त्याचा लाभ केवळ GPF अंशदानावर म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार होता. सरकारच्या या कृतीवर तज्ज्ञांनी जोरदार टीका केली आणि याला समानतेच्या हक्कांच्या विरोधात म्हटले.
ही अट सूट देऊन ठरवली जाईल
करविषयक बाबींचे तज्ज्ञ बलवंत जैन म्हणतात की,”सरकार अर्थसंकल्पात PF वरील कर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याबरोबरच अट निश्चित करू शकते. या अंतर्गत, नियोक्त्याने योगदान दिले नाही तरच 5 लाखांपर्यंतच्या योगदानावर इन्कम टॅक्स सूट दिली जाईल. जर कर्मचार्याच्या PF मध्ये नियोक्त्याने देखील योगदान दिले असेल तर इन्कम टॅक्स सवलत मर्यादा फक्त 2.5 लाख रुपये राहील. हे असे होईल कारण, जर कर्मचारी 2.5 लाख योगदान देत असेल, तर त्याचा नियोक्ता देखील तीच रक्कम PF खात्यात टाकेल आणि एकत्रितपणे 5 लाखांची मर्यादा पूर्ण केली जाईल.