हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ज्या डिझेल गाड्या १० वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत आणि ज्या पेट्रोल गाड्या १५ वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत अशा गाडयांना येत्या १ जुलै पासून पेट्रोल पंपावर पेट्रोल (Petrol), डिझेल (Diesel) आणि CNG मिळणार नाही. सरकारने याबाबत आदेश दिले आहेत. या जुन्या गाड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत आहे, त्यामुळे यावर आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. सरकारचा नवीन नियम तातडीने अंमलात येणार आहे . मात्र हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने नव्हे तर दिल्ली सरकारने घेतला आहे.
येत्या १ जुलैपासून End of Life वाहनांना टार्गेट करून त्यांच्याबाबत हे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यानुसार, कालबाह्य वाहनांमध्ये इंधन भरण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सरकार कडून SOP जारी केले आहेत, पेट्रोल पंपांना अशा वाहनांशी संबंधित सर्व नाकारलेल्या इंधन व्यवहारांचा लॉग ठेवणे बंधनकारक केले आहे. एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (CAQM) च्या निर्देशानुसार, १ जुलैपासून, सर्व कालबाह्य (EOL) वाहनांना म्हणजेच १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल गाडयांना दिल्लीत इंधन भरण्यास मनाई असेल. या वाहनांची ओळख पटवण्यासाठी दिल्लीच्या पेट्रोल पंपावर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लावली जाईल. अशा वाहनांना दिल्लीच्या कुठल्याही पंपावर पेट्रोल, डिझेल अथवा सीएनजी देण्यापासून बंदी आहे.
पेट्रोल पंपांना (Petrol Pump) त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना CAQM नियम आणि कालबाह्य वाहनांना इंधन नाकारण्यासाठी आवश्यक अनुपालन प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कामाची पारदर्शकता ठेवण्यासाठी एंड ऑफ लाईफ वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल नाकारणाऱ्या व्यवहारांचा तपशीलवार लॉग (मॅन्युअल किंवा डिजिटल) ठेवा आणि आठवड्यातून एकदा वाहतूक विभागाला transport.delhi.gov.in वर अहवाल द्या,” असे SOP मध्ये म्हटले आहे.
आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच पेट्रोल पंपांवर आढळणारी EOL गाड्या जप्त सुद्धा केल्या जातील. किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास नकार देतील त्यांना मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत दंड आकारला जाईल. दरम्यान. २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिल्लीत १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्यात आली होती. २०१४ च्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने सार्वजनिक ठिकाणी १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वाहनांच्या पार्किंगवरही बंदी घातली होती.
